CM मोहन यादव का MP के किसानों को बड़ा तोहफा, सोलर पंप की सब्सिडी में बंपर बढ़ोतरी
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को राज्य के किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। किसानों की कड़ी मेहनत के कारण ही राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र का योगदान 39 प्रतिशत से अधिक है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप लगाने के लिए किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों की कड़ी मेहनत के कारण ही राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि क्षेत्र का योगदान 39 प्रतिशत से अधिक है।
सोयाबीन किसानों के लिए 'भावांतर' योजना से जुड़े किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि हमारे किसान भाई मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। सरकार का हर फैसला उनके कल्याण को ध्यान में रखकर लिया जाता है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति मज़बूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सूखे खेत तक पानी पहुंच जाए तो फसल सोना बन जाती है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य के हर खेत को पानी मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अब सौर ऊर्जा पंप लगाने पर 90 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जो पहले 40 प्रतिशत थी।
यादव ने कहा कि किसानों को मौजूदा पंपों की तुलना में ज्यादा क्षमता वाला सौर पंप मिलेगा। 3 एचपी पंप वालों को 5 एचपी का, जबकि 5 एचपी पंप वालों को 7.5 एचपी का सौर पंप मिलेगा। उन्होंने किसानों से अस्थायी बिजली कनेक्शन के खर्च से मुक्ति पाने के लिए सौर ऊर्जा अपनाने का आग्रह किया।
राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए यादव ने कहा कि हमारे किसान भाइयों की कड़ी मेहनत यह सुनिश्चित करती है कि मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 39 प्रतिशत से अधिक हो। मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, फल और सब्जियों के उत्पादन में देश में अग्रणी है और संतरे, मसाले, लहसुन, अदरक और धनिया के उत्पादन में भी नंबर एक है।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रमुख नदी-जोड़ परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना है। इनमें राजस्थान के साथ पार्वती-कालीसिंध-चंबल, उत्तर प्रदेश के साथ केन-बेतवा और महाराष्ट्र के साथ तापी मेगा रिचार्ज परियोजना शामिल हैं। यादव ने कहा कि किसानों को सब्सिडी पर 32 लाख सौर पंप दिए जा रहे हैं, जिससे वे अतिरिक्त बिजली पैदा कर सरकार को बेच सकेंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य ने अपने सिंचित क्षेत्र को 52 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा दिया है और 100 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य रखा है। सरकार ने पहली बार सोयाबीन को भावांतर योजना के अंतर्गत लाया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को बाजार मूल्य और सरकारी खरीद मूल्य के बीच किसी भी अंतर की भरपाई मिले।
सीएम यादव ने कहा कि हमारा संकल्प है कि किसान को उसकी मेहनत का हक उसकी मेहनत से पहले मिल जाए। अगर मंडियों में व्यापारी केंद्र द्वारा निर्धारित एमएसपी से कम दरों पर सोयाबीन खरीदते हैं तो राज्य सरकार उनके नुकसान की भरपाई के लिए अंतर का भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि भावांतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
