2.74 लाख करोड़ का रक्षा बजट, एक नजर में पढ़ें जेटली का पूरा बजट

वित्त मंत्री अरुण जेटली लोकसभा में चौथा आम बजट पेश कर रहे हैं। इस बजट में रेलवे को 1.31 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है और रक्षा को 2.74 लाख करोड़ का प्रवाधान है।

पढ़ें बजट में किसान, आम आदमी और महिलाओं को क्या मिला...

- रक्षा क्षेत्र के लिए 86,484 करोड़ रुपये के पूंजी व्यय सहित कुल 2,74,114 करोड़ रुपये का आबंटन। इसमें पेंशन राशि शामिल नहीं : वित्त मंत्री

- वर्ष 2017—18 में कुल 21,47,000 करोड़ रुपये के व्यय का बजट : जेटली

- रेल के किराये—भाड़े का निधार्रण लागत, सामाजिक जिम्मेदारी तथा प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया जाएगा।

- वर्ष 2017—18 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत तथा 2018—19 में तीन प्रतिशत रखने का लक्ष्य

- अगले वित्त वर्ष में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान

- देश से धन लेकर विदेश भाग जाने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए कानून बनाएगी सरकार।

- दिल्ली और जयपुर में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र होंगे और पांच अन्य को बाद में स्थापित किया जाएगा।

- राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 4.11 लाख करोड़ रुपये के संसाधनों का अंतरण: जेटली

- ओडिशा और राजस्थान में कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार स्थापित किए जाएंगे। यह पहले से निर्मित ऐसे तीन भंडारों से अलग होंगे : वित्त मंत्री

- बेघरों के लिए 2019 तक एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य : जेटली

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में 36 प्रतिशत वृद्धि, जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार 361 अरब डॉलर जो 12 महीनों की जरूरत के लिए पर्याप्त : जेटली

- सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्रों में योग्य स्थानीय उद्यमियों द्वारा सूक्ष्म मदा परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी : जेटली

- यूजीसी में सुधार करेगी सरकार : जेटली

- दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 2017—18 में 2,814 करोड़ रुपये : जेटली

- ग्रामीण एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 2017—18 में 1,87,223 करोड़ रुपये का प्रावधान : जेटली

- नोटबंदी का असर अगले वित्त वर्ष में जाने की आशंका नहीं : जेटली

- वर्ष 2017—18 में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान। 2016—17 में इसके लिए 38,500 करोड़ रुपये रखे गए थे।

- मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना की अवधि 15 से बढ़ाकर 20 साल की।

- कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।

- 2019 तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। 50,000 ग्राम पंचायतों को भी गरीबी मुक्त किया जाएगा।

- चालू खाता घाटा मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में घटकर 0.3 प्रतिशत रहा। पिछले वित्त वर्ष में यह एक प्रतिशत था।

- हम गरीबों की भलाई के लिए आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाते रहेंगे : जेटली

- अनुबंधित खेती के लिए एक आदर्श कानून बनाया जाएगा।

- विश्व बैंक का अनुमान 2017—18 में वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत तथा 2018—19 में 7.8 प्रतिशत रहेगी।

- फसल बीमा योजना के लिए 2017—18 में 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान। इस योजना का कवरेज 2016—17 के 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 2017—18 में 40 प्रतिशत तथा 2018—19 में 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य : जेटली

- किसानों की आय दोगुनी करने, युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित बजट में 10 बिंदुओं पर जोर

- बजट में कृषि रिण के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य : जेटली

- रेल बजट को आम बजट में मिलाना ऐतिहासिक कदम। इससे रेलवे सरकार की राजकोषीय नीति के केंद्र में आ गई है : जेटली

- बजट में ग्रामीण इलाकों, गरीबी उन्मूलन व बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने पर जोर :जेटली

- बैंकों में बढ़ी जमा से ब्याज दरों को नीचे लाने में मदद मिलेगी : जेटली

- गांधी जी ने कहा था कि सही दिशा में उठाया गया कदम कभी असफल नहीं होता : वित्त मंत्री

- नोटबंदी अर्थव्यवस्था को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में से एक। इसके दीर्घकालिक फायदे मिलना तय : जेटली

- नोटबंदी साहसिक और निणार्यक फैसला : जेटली

- हम विवेकाधीन प्रशासन से नीति आधारित प्रशासन की ओर मुड़ चुके हैं: जेटली

- दोहरे अंक की मुद्रास्फीति नियंत्रण में, सुस्त वद्धि तेज वद्धि में बदली, कालेधन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी: जेटली

- विश्व के चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदश्य में भारत चमकता सितारा: जेटली

- सरकार आर्थिक वृद्धि का लाभ किसानों और कमजोर वर्गों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध: जेटली

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