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कुत्तों के काटने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा मुआवजा

चंडीगढ़। à¤¹à¤°à¤¿à¤¯à¤¾à¤£à¤¾ और पंजाब समेत देश के विभिन्ना राज्यों में कुत्तों के काटने के मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ही मौत या घायल होने की स्थिति में मुआवजा तय करेगा। पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग संबंधी केरल के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को निर्देशित किया है कि वे अपने राज्यों में ऐसे मामलों की सुनवाई न करें।

माना जा रहा कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में समान व्यवस्था के आदेश जारी कर सकता है। हरियाणा और पंजाब में शहरी इलाकों में कुत्तों के काटने से घायलों व मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने की नीति पहले से है। पिछली सुनवाई पर दोनों राज्यों ने हाई कोर्ट ने इस नीति की जानकारी दी है।

मौजूदा केस म्युनिसिपल लिमिट यानी शहरी इलाकों से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुत्तों केस काटने पर मुआवजा देने की मांग से जुड़ा था। इस पर शुक्रवार को दोनों राज्य सरकारों को हाई कोर्ट में जवाब देना था। मगर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की जानकारी दी और केस की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू होगा।

उल्लेखनीय है कि पंजाब के पटियाला जिले के समाना गांव में पांचवीं कक्षा के 12 साल के बच्चे अंकित की कुत्ते के काटने से मौत हो गई थी। तब बच्चे के पिता ने सरकार को दोषी ठहराते हुए 10 लाख रुपये मुआवजा मांगा था। इस याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस आरके जैन ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को नीति बनाकर जानकारी देने के आदेश दिए थे।

कोर्ट में जानकारी देते हुए पंजाब सरकार ने कहा कि पंजाब में कुत्ता, गाय, सांड और भैंस के हमले में जान गंवाने वाले के परिजन को एक लाख रुपये व घायल को 25 हजार से एक लाख रुपये तक मुआवजा देने का प्रावधान है। वहीं हरियाणा सरकार ने बताया कि राज्य में कुत्ते के काटने से मौत होने पर 50 हजार एक लाख रुपये तक मुआवजा मिलता है। घायल के लिए निशुल्क इलाज की व्यवस्था का प्रावधान है।

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