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स्कूल बसों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएँ – कलेक्टर

ट्रेक्टर-ट्रॉलियों पर लगेगी रिफ्लेटर पट्टी .जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न 
ग्वालियर à¥¤ à¤¶à¤¹à¤° में चलने वाली सभी स्कूल बसों पर सुरक्षा के लिये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों को प्रदर्शित किया जाए। इसके साथ ही सभी ट्रेक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर पट्टी लगाई जाए। यह निर्देश कलेक्टर  à¤°à¤¾à¤¹à¥à¤² जैन ने आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए। 
गुरूवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. आशीष, नगर निगम आयुक्त  à¤µà¤¿à¤¨à¥‹à¤¦ शर्मा, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  à¤¸à¥à¤°à¥‡à¤¶ शर्मा, स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती विदिशा मुखर्जी, एडीएम  à¤¶à¤¿à¤µà¤°à¤¾à¤œ वर्मा सहित विभागीय अधिकारी, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी, ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रतिनिधि और सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। 
कलेक्टर  à¤°à¤¾à¤¹à¥à¤² जैन ने कहा कि स्कूल बसों पर सुरक्षा के प्रावधान न होने और दुर्घटना होने पर संबंधित स्कूल संचालक ही दोषी माना जायेगा। कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिये बनाए गए सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही संभावित दुर्घटना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएँ। शहर में निर्मित किए गए नए मार्गों के टर्निंग प्वॉइंटों को भी संभावित दुर्घटना सूची में शामिल किया जाए। कलेक्टर  à¤œà¥ˆà¤¨ ने बैठक में निर्देश दिए कि शहर में चलने वाली सभी स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिन-जिन प्रावधानों के निर्देश दिए गए हैं। उनकी सूची के स्टीकर बनाकर बस पर चस्पा किए जाएँ। इस स्टीकर में पुलिस कंट्रोल रूम का नम्बर भी अंकित किया जाए। किसी भी व्यक्ति को दिक्कत होने पर पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचित करने का आग्रह भी किया जाए। 
बैठक मे कलेक्टर  à¤°à¤¾à¤¹à¥à¤² जैन ने ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आने वाली ट्रेक्टर-ट्रॉलियों से दुर्घटना को रोकने तथा रात के समय हाईवे एवं अन्य मार्गों पर ट्रेक्टर-ट्रॉली की दुर्घटनाओं को देखते हुए सभी ट्रेक्टर-ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर पट्टी लगाई जाए। मंडी क्षेत्र में आने वाले ट्रेक्टर-ट्रॉलियों पर मंडी समिति के माध्यम से और पेट्रोल पम्पों पर खाद्य विभाग के माध्यम से रिफ्लेक्टर पट्टी लगाने का कार्य किया जाए। 
बैठक में निर्णय लिया गया कि गोला का मंदिर से एयरपोर्ट तक डिवाइडर पर कट प्वॉइंटों को कम किया जाए। जिन स्थानों पर लोगों द्वारा कट प्वॉइंट बना लिए गए हैं, उन्हें बंद करने की कार्रवाई की जाए। प्रदूषण की रोकथाम के लिये एक समिति का गठन भी किया गया है। इस समिति में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवहन विभाग और पुलिस विभाग के अधिकारियों को रखा गया है। यह टीम शहरी क्षेत्र में निरंतर प्रदूषण की जाँच कर कार्रवाई करेगी। 
कलेक्टर  à¤œà¥ˆà¤¨ ने कहा कि बिना हैलमेट के वाहन चलाना, शराब पीकर वाहन चलाना, रेड लाईट का उल्लंघन, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कार्रवाई करने के साथ-साथ जागरूकता के लिये भी विशेष प्रयास किए जाएँ। इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए। बैठक में रोड़ों पर मार्किंग और जेबरा क्रॉसिंग बनाने के कार्य को नगर निगम करे, इसके निर्देश दिए गए। इसके संबंध में यातायात पुलिस, नगर निगम को मार्गों की सूची उपलब्ध करायेगा। 
बैठक में नगर निगम आयुक्त  à¤µà¤¿à¤¨à¥‹à¤¦ शर्मा ने बताया कि ग्वालियर शहर में बढ़ते यातायात दवाब को देखते हुए एलीवेटेड रोड़ और सब-वे बनाने की आवश्यकता है। नगर निगम द्वारा शहर में पाँच स्थानों पर एलीवेटेड रोड़ और चार स्थालों पर सब-वे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। निगम द्वारा इस प्रस्ताव पर शीघ्र ही आगामी कार्रवाई की जायेगी। 
पुलिस अधीक्षक डॉ. आशीष ने बैठक में कहा कि शहर में 625 कैमरे यातायात प्रबंधन के लिये लगाए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस विभाग द्वारा यातायात सुधार के लिय निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यातायात के बढ़ते दबाव को केवल कानूनी प्रावधानों से ही कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके लिये जा जागृति भी आवश्यक है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी में शामिल है। स्मार्ट सिटी के तहत यातायात प्रबंधन के लिये विस्तृत कार्ययोजना पर कार्य किया जा रहा है, जिसके माध्यम से शहर मे बेहतर यातायात व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी। 
बैठक में स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती बिदिशा मुखर्जी ने स्मार्ट सिटी के तहत किए जाने वाले कार्यों का विस्तृत प्रजेण्टेशन दिया। उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य हाथ में लिए जा रहे हैं उसकी कार्ययोजना बनाई गई है। इस कार्ययोजना पर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य संस्थाओं और लोगों से विचार-विमर्श कर इसको अंतिम रूप दिया जायेगा।

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