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अधिकारी विभागीय इश्युओं को गंभीरता से लें : कमिश्नर

ग्वालियर । संभागीय अधिकारी विभागीय योजनाओं में आने वाले इश्युओं के प्रति सतर्क रहें एवं हर ईश्यु को गंभीरता के साथ लें। संभागीय अधिकारी लगातार जिलों के भ्रमणों पर रहें। लगातार योजनाओं की मॉनीटरिंग करें तथा आने वाले इश्यू का तत्काल मौके पर निराकरण करें। यह निर्देश ग्वालियर संभाग के कमिश्नर शिवनारायण रूपला ने सभी संभागीय अधिकारियों को दिए। रूपला बुधवार को मानसभागार में संभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। 
बैठक को संबोधित करते हुए कमिश्नर रूपला ने कहा कि अधिकारी संवेदनशील इश्युओं पर ज्यादा ध्यान दें। अपने दौरों को बढ़ाएँ। अपने-अपने विभाग के प्रति बिजीलेन्ट रहें। बोनी के समय प्रत्येक किसान को पर्याप्त खाद-बीज, बीज कीटनाशक दवाईयाँ रहें। कोई भी समिति ऐसी न हो जिस पर खाद-बीज एवं कीटनाशक दवाईयों का पर्याप्त भण्डारण न हो। सभी अधिकारी सीएम हैल्पलाईन की समस्याओं को गंभीरता के साथ लें। इन शिकायतों में ही अब जन-सुनवाई में आने वाली समस्याओं और दौरे के समय प्राप्त होने वाले शिकायती आवेदन पत्रों को जोडा़ जायेगा। शिकायतों को लगातार निराकरण करते रहें। कमिश्नर रूपला ने शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए संयुक्त संचालक को निर्देश दिए कि संभाग में शतप्रतिशत अप्रवेशी बच्चों को स्कूलों में एडमिशन हो जाए। पाठ्यपुस्तक निगम से प्राप्त पुस्तकों का शतप्रतिशत वितरण हो जाए। उन्होंने कहा कि चालू शिक्षण सत्र शुरू हो गया है। प्रयास यह रहे कि स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति शतप्रतिशत रहे। 
संभाग में प्याज खरीदी की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने निर्देश दिए कि खरीदी गई प्याज का सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित हो। साथ ही प्याज को बेचने की प्रक्रिया भी तेजी से चलायें। संयुक्त संचालक कृषि श्री जोशी को निर्देश देते हुए कमिश्नर ने कहा कि सोसायटी पर खाद-बीज कीटनाशक दवाईयों को पर्याप्त भण्डारण हो, ताकि किसानों को खाद बीज प्राप्त करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं रहे। स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने संभागीय संयुक्त संचालक डॉ. दीक्षित को निर्देश दिए कि वर्ष जनित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिये कारगर प्रयास हों। समय पर टीकाकरण के प्रयास हो। उद्योग विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं को स्वीकृत ऋण प्रकरणों में ऋण वितरण कराने पर जोर दिया। बैठक में महिला बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, नगरीय प्रशासन सहित अन्य विभागों की समीक्षा की गई। बैठक में कॉपरेटिव वसूली, फसल बीमा क्लेमों पर भी चर्चा की गई।

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