मोदी सरकार का तीन वर्ष का कार्यकाल सफल रहा: तोमर

ग्वालियर। केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार का तीन वर्ष का कार्यकाल सबकुल मिलाकर पहले की सरकारों से बेहतर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उठाए जा रहे कदमों के परिणाम अब सामने आने लगे हैं।
केन्द्रीय मंत्री आज यहां तीन साल बेमिसाल के तहत आयोजित पत्रकारों को चर्चा में तीन साल की उपलब्धियों के साथ ही अपने विभाग के विकास कार्यों को बताया। उन्होंने बताया कि पिछले तीन सालों में केन्द्र सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना डीबीटी के तहत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। वहीं ९२ योजनाओं में डीबीटी योजना का लाभ दिया जा रहा है। उन्होने बताया कि इसके माध्यम से १.५ लाख करोड से अधिक की राशि ३२ करोड लोगों के खातों में सीधे पहुंची है। इससे लगभग ५०, ००० करोड रूपए की बचत हुई है।
उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार ने नोटबंदी की जिससे रूपया चलन में आया और बैंकों को भी लोगों का पता चला कि यह हमारा ग्राहक है। वहीं सरकार ने बेनामी संपत्ति कानून को अधिसूचित किया है। नगद लेन देन दो लाख रखा है। केन्द्रीय मंत्री तोमर ने बताया कि राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है। जीडीपी सर्वाधिक ७ प्रतिशत रही है। तोमर ने कहा कि केन्द्र सरकार ने सबसे बडा फैसला जीएसटी का किया है अब जुलाई माह से जीएसटी लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से सात करोड ४५ लाख उद्यमियों को ऋण स्वीकृत किये हैं। लाभार्थियों में ७० प्रतिशत महिलाएं हैं। स्र्टाट अप योजना में दस हजार करोड की धनराशि का फंड बनाया है। वहीं दलितों के लिए स्टेंड अप इंडिया योजना शुरू की गई। इसके तहत दस लाख से एक करोड रूपए का ऋण उपलब्ध करा रहा है। उज्जवला योजना के तहत दो करोड से ज्यादा महिलाओं को लाभ दिया गया है। वहीं २०१९ तक पांच करोड गैस कनेक् शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। वहीं प्रधानमंत्री के कहने पर एक करोड उपभोक्ताओं ने अपनी सबसिडी छोडी है। जन-धन खाते से पहली बार गरीब भी बैंकों तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, संकट में किसानों को सहायता, जैविक खेती को बढावा देने, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आदि योजनाओं को शुरू किया गया है। वहीं यूरिया की कमी को दूर करने नीम कोटेड यूरिया किसानों को मुहैया कराई गई है। अब यूरिया का दो वर्ष से कोई संकट किसानों के सामने नहीं आया है। मृदा हेल्थ कार्ड, राष्ट्रीय कृषि बाजार , नीली क्रांति मत्स्य क्षेत्र में , की गई वहीं किसानों के लिए चौबीस घंटे का चैनल शुरू किया गया। गाय की नस्ल को सुधार के लिए गोकुल मिशन के तहत १४ गोकुल ग्रामों में कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों को और अधिकार दिए गए हैं। वहीं उन्हें सीधे राशि भी मुहैया कराई जा रही है। इससे ग्राम पंचायतें पूरा विकास कार्य करवा पा रहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जहां गांवों शहरों में शौचालय निर्माण कराये जा रहे हैं। वहीं आज स्वच्छता मिशन एक जन आंदोलन बन गया है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि देश के विभिन्न राज्यों के कई जिले ओडीएफ घोषित कर दिए गए हैं। इसमें गुजरात के सबसे ज्यादा २६ जिले खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके हैं। मध्यप्रदेश के चार जिले , छत्तीसगढ़ के पांच भी खुले में शौच मुक्त घोषित हुए हैं। अब गांवों में भी सौर उर्जा से चलने वाले पंप जल शोधन यंत्र के साथ ही जल संरक्षण की योजनाओं में वृद्धि हुई है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि इसी के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना का अब एप बन गया है एवं बेव साइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है। जिसे जानकारी लेना है वह बेवसाइट पर जाकर देख सकता है। उन्होने बताया कि मनरेगा में सौ दिनों की गारंटी रोजगार की दी गई है। एक प्रश्र के उत्तर में केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि नोट बंदी के कारण जीडीपी कम नहीं हुई, इसके कई अन्य कारण भी रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी जल्द ही सुधार देखने को मिलेगा। रोजगार के बारे में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने नौकरी का नहीं रोजगार का वादा किया था। इसमें सरकार सफल रही है। पत्रकार वार्ता में मप्र की मंत्री माया सिंह, साडा अध्यक्ष राकेश जादौन, जीडीए अध्यक्ष अभय चौधरी, जिलाध्यक्ष भाजपा देवेश शर्मा , महापौर विवेक शेजवलकर भाजपा मीडिया प्रभारी लोकेन्द्र पाराशर सह मीडिया प्रभारी उदय अग्रवाल आदि मौजूद थे।

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