Home > देश विदेश ,slider news,
अयोध्या केस: कोर्ट का आदेश, आडवाणी-जोशी और उमा 30 मई को हों पेश

अयोध्या के विवादित ढांचा को ढ़हाए जाने के आराधिक मामले की सुनवाई कर रही लखनऊ की विशेष अदालत ने गुरुवार को बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती को 30 मई को कोर्ट में पेश होने को कहा है। अदालत बीजेपी के इन सभी नेताओं पर आरोप तय करना चाहती है इसलिए इन्हें कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने à¤µà¤¿à¤¨à¤¯ कटियार, साध्वी अतंभरा और à¤µà¤¿à¤·à¥à¤£à¥ हरि डालमिया को भी 30 मई की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश रहने का आदेश दिया है। 

नृत्य गोपाल के खिलाफ भी 30 को होंगे आरोप-तय

अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाये जाने के मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदान्ती, बैकुण्ठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल, धर्म दास और डॉ. सतीश प्रधान के खिलाफ आरोप तय करने की तारीख गुरुवार से बढ़ाकर 30 मई कर दी है। प्रधान अदालत में मौजूद थे और चाहते थे कि उनके खिलाफ आरोप आज ही तय हो जाएं लेकिन विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस के यादव ने कहा कि उन्हें छोड़कर मामले के पांच अन्य आरोपी उपस्थित नहीं हैं और इन सभी ने गुरुवार को पेशी से छूट मांगी है। ऐसे में उनके (प्रधान) अकेले के खिलाफ आरोप तय करना संभव नहीं होगा। मामले की सुनवाई 30 मई तय करते हुए अदालत ने छह आरोपियों को आगाह किया कि अब सुनवाई की अगली तारीख पर कोई छूट नहीं मिलेगी।

 

बुधवार को विशेष अदालत के सामने इस मामले के एक आरोपी à¤¡à¥‰. à¤¸à¤¤à¥€à¤¶ प्रधान हाजिर हुए और जमानत की मांग की। विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव ने प्रधान को न्यायिक हिरासत में लेते हुए उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली। उन्हें 20 हजार की एक जमानत व इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

क्या है मामला

छह दिसम्बर, 1992 को विवादित ढांचा ढंहाए जाने के मामले में दो एफआईआर दर्ज हुई थी। एक एफआईआर फैजाबाद के थाना रामजन्म भूमि में एसओ प्रियवंदा नाथ शुक्ला जबकि दूसरी एसआई गंगा प्रसाद तिवारी ने दर्ज कराई थी। सीबीआई ने जांच के बाद इस मामले में कुल 49 आरोपियों à¤•े खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था। जिसमें 13 आरोपियों à¤•ो अदालत ने आरोप के स्तर पर ही डिस्चार्ज कर दिया था। सीबीआई की ओर से इस आदेश को पहले हाईकोर्ट व बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

Share This News :