मोदी का रोडमैप, योगी का एक्शन..जानें 2019 के लिए क्या है BJP का विजय मंत्र?

योगी सरकार को यूपी की सत्ता संभाले एक हफ्ते से अधिक समय हो गया है. पहले ही दिन से योगी सरकार एक्शन मोड में है. बिना एक भी कैबिनेट मीटिंग के सीएम योगी 50 से अधिक फैसले ले चुके हैं. खासकर एंटी रोमियो दस्ता और बूचड़खानों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन चर्चा में है. इसके अलावा बिजली व्यवस्था सुधारने, सरकारी सिस्टम को चुस्त-दुरुस्त करने और दफ्तरों में अनुशासन पर सीएम योगी का खास जोर है.

इसका कारण है कि योगी सरकार के पास 5 नहीं, बस दो साल हैं. इसी दो साल में अपने काम को साबित करना है और 2019 की सियासी जंग इसी काम के बूते जीतना है. पीएम मोदी के भरोसे यूपी की जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है और अब देश के सबसे बड़े राज्य में चमत्कारिक बदलाव लाकर मोदी और योगी की जोड़ी को 2019 का रण जीतना है. यूपी से पीएम मोदी के ये पांच वादे हैं, जिन पर योगी सरकार सबसे पहले प्राथमिकता के साथ काम करेगी और 2019 की राह आसान करने की कोशिश करेगी.

1. वक्त कम-चुनौतियां हजार
योगी सरकार भले ही 5 साल के लिए सत्ता में आई है, लेकिन 2019 के आम चुनाव में अब बस दो साल शेष है. केंद्र की सियासत में अपनी दूसरी पारी के लिए यूपी मोदी के लिए खास मायने रखता है. यूपी से लोकसभा की 80 सीटें आती हैं. 2014 के चुनावों में बीजेपी ने 80 में से 71 सीटें जीतीं थी. विधानसभा चुनाव में भी बंपर जीत हासिल हुई है. अब चुनौती इसे बरकरार रखने की है. यूपी को बदलने के वादे के साथ मोदी ने लोगों के बीच चुनाव प्रचार किया था. अब योगी सरकार पर इसे पूरा करने की जिम्मेदारी है. यही कारण है कि योगी सरकार पहले ही दिन से एक्शन मोड में है. एक हफ्ते में भले ही एक भी कैबिनेट बैठक नहीं हुई हो, लेकिन 50 से भी अधिक ताबड़तोड़ फैसले हो चुके हैं. खासकर सिस्टम और सरकारी दफ्तरों में आम लोगों की समस्याएं सुनी जाएं इसके लिए सीएम योगी सरकारी अफसरों और कर्मचारियों पर सख्त दिख रहे हैं.

2. उद्योग ही नहीं कृषि को बनाएंगे विकास का इंजन
सत्ता में आते ही सीएम योगी ने पहले दिन ऐलान किया कि खेती को यूपी की तरक्की का आधार बनाएंगे. इसके साथ ही युवाओं को रोजगार दिलाना और पलायन रोकने को अपनी प्राथमिकता बताई. यूपी में नई सरकार के सत्ता संभालते ही पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार के लिए अपना रोडमैप पेश किया था. पीएम ने कहा- विकास हमारा मूलमंत्र और मकसद है और उत्तर प्रदेश के विकास से देश का विकास होगा. अब योगी सरकार को परफॉर्म करना है. उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है यानी देश की आबादी की 16 फीसदी, लेकिन जीडीपी में यूपी का हिस्सा सिर्फ 12 फीसदी है. प्रति व्यक्ति आय में यूपी 31वें नंबर पर हैं. यूपी में 30 फीसदी गरीब हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये आंकड़ा 22 फीसदी है. जानकारों के मुताबिक अगर यूपी में विकास होता है, तो देश की विकास दर एक फीसदी बढ़ जाएगी. लिहाजा मोदी सरकार को उत्तर प्रदेश को विशेष महत्व देना होगा. यही कारण है कि पीएम मोदी ने योगी सरकार को पांव जमाने में मदद के लिए अपने सबसे भरोसेमंद अफसर नृपेंद्द मिश्रा को लखनऊ भेजा.

3. एंटी रोमियो कानून से खत्म होंगी कानून-व्यवस्था की चुनौतियां?
चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने अखिलेश सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर सीधी चोट की. मोदी बराबर कहते रहे कि अखिलेश सरकार में कानून-व्यवस्था की हालत एकदम ध्वस्त है. बेटियां शाम में घर से निकलने से डरती हैं और बीजेपी अगर सत्ता में आई तो थानों को सपा कार्यालय से वापस पुलिस थानों में तब्दील किया जाएगा. अब सरकार बीजेपी की है और चुनौतियां भी बीजेपी की. योगी सरकार के सत्ता संभालने के पहले दिन ही इलाहाबाद में बीसएपी के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. लखीमपुर खीरी में दो बहनों की रेप के मामले ने चुनौतियां और बढ़ा दीं. योगी सरकार ने हर जिले में एंटी रोमियो दस्ता बनाकर महिला सुरक्षा की ओर कदम तो बढ़ाया है लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने होंगे. इस मोर्चे पर सफलता यूपी को बाकी राज्यों के सामने रोल मॉडल के रूप में पेश करेगी.

4. किसानों के चेहरे पर कब आएगी मुस्कराहट?
जौनपुर में 4 मार्च की रैली में पीएम मोदी ने कहा था कि होली के बाद नई सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों की कर्जमाफी का फैसला लिया जाएगा. अब योगी सरकार को सत्ता संभाले 8 दिन हो चुके हैं. यूपी के लाखों किसान कर्ज माफी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. एसबीआई और आरबीआई ने कर्ज माफी के ट्रेंड को नुकसानदायक बताया है और वित्त मंत्री जेटली भी संसद में ऐलान कर चुके हैं कि केंद्र किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगी. जाहिर है अब योगी सरकार को अपने संसाधनों के दम पर किसानों की कर्ज माफी का ऐलान करना पड़ेगा. केंद्र सरकार जानती है कि अगर यूपी के किसानों का कर्ज माफ किया तो बाकी राज्यों में करना पड़ेगा और इसके लिए संसाधनों की फिर चुनौती होगी. 2019 की जंग से पहले योगी सरकार को न केवल किसानों का कर्ज माफ करना है बल्कि खेती को बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने के मोदी के वादे को भी पूरा करना होगा.

5. हिंदुत्व के एजेंडे पर अटल?
बिना एक भी मुस्लिम कैंडिडेट के यूपी के चुनावी समर में उतरी बीजेपी ने सरकार में आते ही एक मुस्लिम मंत्री को कैबिनेट में जगह दी. योगी के चयन को विश्लेषकों ने मोदी के श्मसान बनाम रमजान बयान का एक्सटेंशन बताया. खुद योगी अपने चुनावी रैलियों में कैराना, लव जेहाद जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं. राम मंदिर के मुद्दे को योगी मुद्दा नहीं भावनात्मक मामला बताते हैं. अब योगी सत्ता में हैं और उन्हें बीजेपी के इन सारे वादों पर खरा उतरना है. बहुमत की उनके पास कमी नहीं केंद्र में भी भरपूर और राज्य में भी भरपूर बहुमत. यानी अब जनता के सामने कोई बहाना नहीं चलेगा. अवैध बूचड़खानों को बंद करने, एंटी रोमियो स्कवॉड बनाने के वादे को योगी पहले हफ्ते में पूरा कर चुके हैं. लेकिन इसके लिए उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है. तीन तलाक के मामले को भी बीजेपी नेता ओर खुद योगी आदित्यनाथ प्रमुखता से उठाते रहे हैं. अब क्या करेंगे इसपर सबकी नजर होगी. इसके साथ राम मंदिर मुद्दे के समाधान की ओर बढ़ने और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इसपर जल्द काम करने की चुनौती भी योगी सरकार के सामने हैं.

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