दिल्ली पहुंचे CM योगी, प्रेसिडेंट मुखर्जी व PM मोदी से करेंगे मुलाकात

उत्‍तर प्रदेश के नए मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ दिल्‍ली पहुंचे हैं। मुख्‍यमंत्री चुने जाने के बाद यह उनका पहला दिल्‍ली दौरा है। योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के विभागों के बंटवारे और अफसरशाही में फेरबदल पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ विचार-विमर्श करेंगे। आदित्यानाथ आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। वहां से उनके देर शाम लौटकर मंत्रियों के विभागों घोषणा करने की उम्मीद है।

एक्शन में Yogi: अफसरों को दिलाई ईमानदारी की शपथ, पढ़ें 5 बड़े फैसले

कानून-व्यवस्था नहीं सुधरी तो नपेंगे अफसर

सीएम का कार्यभआर संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यूपी कानून-व्यवस्था पर खास तौर पर फोकस किया है। उन्होंने राज्य के डीजीपी जावीद अहमद से 15 दिन के अंदर राज्य में पुलिस व्यवस्था सुधारने का ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा है। सीएम ने इलाहाबाद में बीएसपी नेता की हत्या को लेकर पुलिस को जरूरी निर्देश दिए। साथ ही अफसरों को चेतावनी दी कि अगर वे गोहत्या, महिलाओं के खिलाफ अपराध और सांप्रदायिक तनाव भड़कने से रोकने में असफल रहे तो कड़ी कार्रवाई होगी।

अफसरों से मांगा आय का ब्यौरा

सीएम बनने के बाद पहले दिन उन्होंने कई बैठक बुलाई। यूपी में मंत्रिमंडल का बंटवारा भले अभी ना हुआ हो लेकिन सरकार ने 100 दिन के अजेंडे पर काम शुरू कर दिया है।योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के बाद सरकारी अधिकारियों को भी अपनी आमदनी व चल अचल सम्पत्ति का ब्यौरा 15 दिन में देने को कहा है। उन्होंने सभी अफसरों को खड़ा करके ईमानदारी, पारदर्शिता और स्वच्छता की शपथ दिलाई। साथ ही सूबे को गुंडाराज से मुक्त कर पांच साल में अग्रणी प्रदेश बनाने को कहा।

केशव ने मांगा 100 दिन का समय

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को चुनावी घोषणा पत्र के प्रमुख वादों को पूरा करने के लिए 100 दिन का समय मांगा है। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही चुनावी घोषणा पत्र को लेकर अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

नवरात्र के बाद बीजेपी ऑफिस पर रोज एक मंत्री के बैठेगा

सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाने और कार्यकर्ताओं की सरकार से अपेक्षा पूरी करने की मंशा से नवरात्र त्योहार के बाद प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर रोज एक मंत्री बैठने का फैसला किया गया है।

निगमों के 100 अध्यक्ष और सलाहकार बर्खास्त

वहीं योगी सरकार ने सोमवार को अपनी सरकार पहला बड़ा राजनैतिक फैसला किया है। सरकार ने पिछली सपा सरकार में नियुक्त किए गए सभी विभागों, निगमों, सार्वजनिक निगमों, परिषदों और समितियों आदि में तैनात सभी गैर सरकारी सलाहकारों,अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। करीब सौ सपा नेता इन पदों पर नियुक्त किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने सोमवार देर शाम इस आशय के आदेश भी जारी कर दिए।

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