दिल्ली सरकार का तोहफा, न्यूनतम सैलरी में 37% बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी

दिल्ली सरकार ने शनिवार को राज्य में गैर स्किल, सेमी स्किल और स्किल कर्मियों के न्यूनतम वेतन में करीब 37 प्रतिशत बढ़ोत्तरी को मंजूरी दे दी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने राज्य मंत्रिमंडल के इस फैसले की घोषणा करते हुये कहा कि सरकार ने पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा बनाई गई 15-सदस्यीय समिति की इस संबंध में की गई सभी सिफारिशों को मंजूर कर लिया।

समिति का गठन न्यूनतम मजदूरी में संशोधन की सिफारिशें देने के लिये पिछले साल किया गया था। यह दूसरा मौका है जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने को मंजूरी दी है। पूर्व उपराज्यपाल ने पिछले साल सितंबर में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों को निरस्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने समिति गठित करने के लिए उनकी पूवार्नुमति नहीं ली थी।

केजरीवाल ने कहा कि समिति की सिफारिशों को सोमवार को नए उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह स्वंय उपराज्यपाल से मिलकर इन सिफारिशों को मंजूरी देने का आग्रह करेंगे ताकि कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।

नया वेतन

मंत्रिमंडल के निर्णय के मुताबिक अकुशल कर्मियों (गैर स्किल) का न्यूनतम वेतन 9,724 रुपये से बढ़कर 13,350 रुपये मासिक होगा। सेमी स्किल कर्मियों के लिए इसे 10,764 रुपये से बढ़ाकर 14,698 रपये और स्किल कर्मचारियों के लिये 11,830 रुपये से बढ़ाकर 16,182 रुपये मासिक करने की सिफारिश की गई है।

इससे पहले सरकार की तरफ से बनाई गई समिति ने न्यूनतम वेतन में 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी। गैर स्किल के लिये इसे बढ़ाकर 14,052 रुपये, अर्ध-कुशल के लिये 15,471 रुपये और कुशल के लिये 17,033 रुपये मासिक करने की सिफारिश की गई थी। दोनों समितियों की सिफारिश में 600 से 700 रुपये का अंतर था।

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