बजट में छिपा बीजेपी का चà¥à¤¨à¤¾à¤µà¥€ गणित, यूपी है टारगेट, तो 2018-19 की à¤à¥€ तैयारी.!
1 फरवरी को ही बजट लाकर कà¥à¤¯à¤¾ बीजेपी ने वाकई पांच राजà¥à¤¯à¥‹à¤‚ में होने वाले चà¥à¤¨à¤¾à¤µà¥‹à¤‚ को साधा है? गरीबों के आवास की बात हो या फिर हर गांव में बिजली पहà¥à¤‚चाने की, या फिर टैकà¥à¤¸ सà¥à¤²à¥ˆà¤¬ में बदलाव की, सà¤à¥€ में चà¥à¤¨à¤¾à¤µ की दूरगामी दृषà¥à¤Ÿà¤¿ दिखाई देती है. उतà¥à¤¤à¤° पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ उसकी लिसà¥à¤Ÿ में सबसे ऊपर नजर आता है.
चà¥à¤¨à¤¾à¤µà¥‹à¤‚ को à¤à¤¸à¥‡ साधा है बीजेपी ने : बजट में पीà¤à¤® आवास योजना के तहत 2019 तक 1 करोड़ घर बनाने की बात कही गई है. 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤• देश में उतà¥à¤¤à¤° पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ ही à¤à¤¸à¤¾ राजà¥à¤¯ है, जहां आबादी के à¤à¤• चौथाई से जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾, यानी की कà¥à¤² 20 फीसदी लोगों के पास घर नहीं है. महाराषà¥à¤Ÿà¥à¤° में यह आबादी 12 फीसदी है, राजसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ में 10, मपà¥à¤°, आंधà¥à¤° पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶, गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤ और पशà¥à¤šà¤¿à¤® बंगाल में यह आंकड़ा 8 फीसदी है.
शहरों के हिसाब से à¤à¥€ देखा जाठतो उतà¥à¤¤à¤° पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ में कानपà¥à¤° à¤à¤¸à¤¾ शहर है, जहां तकरीबन 80 हजार से जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ लोग आज à¤à¥€ अपने घर का सपना देख रहे हैं. मà¥à¤‚बई में 55 हजार और दिलà¥à¤²à¥€ में 40 हजार से जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ लोगों के पास आज à¤à¥€ घर नहीं है.
इसी तरह यूपी में देश की सरà¥à¤µà¤¾à¤§à¤¿à¤• यà¥à¤µà¤¾ आबादी (20 साल तक की उमà¥à¤°) à¤à¥€ है. यह बहà¥à¤¤ बड़ा वोट बैंक है, जो बेरोजगार लेकिन महतà¥à¤µà¤¾à¤•ांकà¥à¤·à¥€ है और महानगरों की ओर तेजी से पलायन कर रहा है. बजट में इसी आबादी को धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ में रखते हà¥à¤ पà¥à¤°à¤§à¤¾à¤¨à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ कौशल केंदà¥à¤°à¥‹à¤‚ के विसà¥à¤¤à¤¾à¤° और अंतरराषà¥à¤Ÿà¥à¤°à¥€à¤¯ कौशल केंदà¥à¤° खोलने की बात कही गई है.
बजट के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤• सरकार 2018 तक देश के सà¤à¥€ गांवों में बिजली पहà¥à¤‚चाना चाहती है. मोदी सरकार के हजारों गांवों में बिजली पहà¥à¤‚चा देने के दावे को सच à¤à¥€ माना जाà¤, तो à¤à¥€ सेंटà¥à¤°à¤² इलेकà¥à¤Ÿà¥à¤°à¤¿à¤¸à¤¿à¤Ÿà¥€ अथॉरिटी के 2015-16 के आंकड़े कहते हैं कि आज à¤à¥€ जमà¥à¤®à¥‚-कशà¥à¤®à¥€à¤° के बाद देश में सबसे जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ बिजली की जरूरत यूपी को है. बिजली की यह कमी तकरीबन 12.5 फीसदी की है. बता दें कि केंदà¥à¤°à¥€à¤¯ विदà¥à¤¯à¥à¤¤ पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण के 2014 के आंकड़ों के हिसाब से यूपी में 10856 गांव à¤à¤¸à¥‡ थे, जहां बिजली पहà¥à¤‚ची ही नहीं थी.
इधर, पंजाब, गà¥à¤œà¤°à¤¾à¤¤ और गोवा के गांव à¤à¥€ मामूली रूप से बिजली की कमी से जूठरहे हैं, लेकिन यूपी की हालत वैसी ही है. पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण ने तो 2013 की à¤à¤• रिपोरà¥à¤Ÿ में उतà¥à¤¤à¤° पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ को बिजली का सबसे à¤à¥‚खा पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ क़रार दिया था. à¤à¤¸à¥‡ ही सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ के कà¥à¤·à¥‡à¤¤à¥à¤° में à¤à¥€ यूपी देश में सबसे जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ पिछड़ा राजà¥à¤¯ है. यहां सारà¥à¤µà¤œà¤¨à¤¿à¤• सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ सेवा पूरी तरह से बदहाल है. यही वजह है कि बजट में 1.5 लाख सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ उपकेंदà¥à¤°à¥‹à¤‚ को सà¥à¤µà¤¾à¤¸à¥à¤¥à¥à¤¯ वेलनेस केंदà¥à¤°à¥‹à¤‚ में बदलने की बात कही गई है.
बजट में टैकà¥à¤¸ सà¥à¤²à¥ˆà¤¬ के बदलाव को देखा जाठतो à¤à¥€ यूपी सरकार के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि वरà¥à¤· 2015-16 में पà¥à¤°à¤¦à¥‡à¤¶ की पà¥à¤°à¤¤à¤¿ वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ आय 48,584 रà¥à¤ªà¤ रही है, जो वरà¥à¤· 2012-13 में 35,358 रà¥à¤ªà¤ थी, यानी कि बà¥à¥€ हà¥à¤ˆ आय में कर छूट का गणित à¤à¥€ यूपी को पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µà¤¿à¤¤ करता है और 2019 के चà¥à¤¨à¤¾à¤µà¥‹à¤‚ तक पहà¥à¤‚चता है.