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बजट में छिपा बीजेपी का चुनावी गणित, यूपी है टारगेट, तो 2018-19 की भी तैयारी.!

1 फरवरी को ही बजट लाकर क्या बीजेपी ने वाकई पांच राज्यों में होने वाले चुनावों को साधा है?  गरीबों के आवास की बात हो या फिर हर गांव में बिजली पहुंचाने की, या फिर टैक्‍स स्‍लैब में बदलाव की, सभी में चुनाव की दूरगामी दृष्‍टि दिखाई देती है. उत्तर प्रदेश उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर नजर आता है.

चुनावों को ऐसे साधा है बीजेपी ने :  बजट में पीएम आवास योजना के तहत 2019 तक 1 करोड़ घर बनाने की बात कही गई है. 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है, जहां आबादी के एक चौथाई से ज्यादा, यानी की कुल 20 फीसदी लोगों के पास घर नहीं है. महाराष्ट्र में यह आबादी 12 फीसदी है, राजस्थान में 10, मप्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पश्‍चिम बंगाल में यह आंकड़ा 8 फीसदी है.

शहरों के हिसाब से भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कानपुर ऐसा शहर है, जहां तकरीबन 80 हजार से ज्यादा लोग आज भी अपने घर का सपना देख रहे हैं. मुंबई में 55 हजार और दिल्ली में 40 हजार से ज्यादा लोगों के पास आज भी घर नहीं है.

इसी तरह यूपी में देश की सर्वाधिक युवा आबादी (20 साल तक की उम्र) भी है.  यह बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो बेरोजगार लेकिन महत्वाकांक्षी है और महानगरों की ओर तेजी से पलायन कर रहा है. बजट में इसी आबादी को ध्‍यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों के विस्तार और अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्र खोलने की बात कही गई है.

बजट के मुताबिक सरकार 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाना चाहती है. मोदी सरकार के हजारों गांवों में बिजली पहुंचा देने के दावे को सच भी माना जाए, तो भी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के 2015-16 के आंकड़े कहते हैं कि आज भी जम्मू-कश्मीर के बाद देश में सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत यूपी को है. बिजली की यह कमी तकरीबन 12.5 फीसदी की है. बता दें कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के 2014 के आंकड़ों के हिसाब से यूपी में 10856 गांव ऐसे थे, जहां बिजली पहुंची ही नहीं थी.

इधर, पंजाब, गुजरात और गोवा के गांव भी मामूली रूप से बिजली की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन यूपी की हालत वैसी ही है. प्राधिकरण ने तो 2013 की एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को बिजली का सबसे भूखा प्रदेश क़रार दिया था. ऐसे ही स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में भी यूपी देश में सबसे ज्‍यादा पिछड़ा राज्‍य है. यहां सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य सेवा पूरी तरह से बदहाल है. यही वजह है कि बजट में 1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्रों को स्वास्थ्य वेलनेस केंद्रों में बदलने की बात कही गई है.

बजट में टैक्स स्लैब के बदलाव को देखा जाए तो भी यूपी सरकार के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2015-16 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 48,584 रुपए रही है, जो वर्ष 2012-13 में 35,358 रुपए थी, यानी कि बढ़ी हुई आय में कर छूट का गणित भी यूपी को प्रभावित करता है  और 2019 के चुनावों तक पहुंचता है.

 

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