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‘पाक रिफ्यूजी और हुर्रियत… अलगाववादियों को मिला नया मुद्दा!

भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के समय 1947 में सैकडों परिवार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से अपना घर बाहर छोड़कर भारत में कई राज्यों में शरण लेने पहुंचे थे। कई परिवार जम्मू में भी बस गए। इन लोगों की आधिकांश रिश्तेदारी उस समय यही पर थी। कई पंजाब समेत अन्य राज्यों में चले गए। बाकी सभी राज्यों में इन लोगों को हर सुविधा और हक मिला, पर जम्मू-कश्मीर में बसे इन लोगों को कोई भी हक व सुविधा नहीं मिल पाई। ये यहां दूसरे दर्जे के शहरी बन कर रह गए।

पंजाब समेत अन्य राज्यों में जो लोग गए, उनमे पूर्व प्रधानमंत्री आई के गुजराल, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह व लालकृष्ण अडवानी के परिजन भी थे। उन्हें पूरा हक मिला, पर जम्मू में बसे लोगों को न तो राज्य में नौकरी मिली और न ही राज्य की विधानसभा में वोट डालने का हक। मिला तो सिर्फ लोकसभा में वोट डालने का हक। एक लाख करीब की जनसंख्या के इन लोगों को इस बार केन्द्र व राज्य सरकार ने पहचान पत्र कम डैमोसाईल सर्टिफिकेट देने की योजना शुरु की है।

इसे लेकर कश्मीर मे प्रदर्शन शुरु हो गए हैं। अलगवादी नेता इसे मुद्दा बनाकर लोगों को गुमराह करने मे जुटे हैं। लोगों को ये बताया जा रहा है कि इन लोगों को राज्य का शहरी बनाने की योजना सरकार कर रही है, ताकि ये लोग यहां हर सुविधा व नौकरी पा सके। हालांकि सरकार का तर्क है कि इन 30 हजार परिवारों को सिर्फ पहचान पत्र दिए जा रहे है, ताकि ये लोग केन्द्र की नौकरियों में अपनी जगह बना सके।

इस मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों ने भी सरकार को घेरा। नेशनल कांफ्रेंस ने इसे मुद्दा बना लिया है। नेशनल कांफ्रेंस का कहना है कि ऐसा करने से राज्य का जो विशेषाधिकार, आर्टिकल 370 है। जिसमें बाहरियों को स्थायी नागरिकता नहीं देने जैसा मुद्दा प्रमुख है, उसपर खतरा हो सकता है। आज ये शहरी बनेंगे और फिर बाहर के लोग यहां पर आकर बस सकते हैं।

नेशनल कांफ्रेंस के विधायक देवेन्द्र सिंह राणा का कहना है कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे। क्योंकि हमारे पास महाराजा का बनाय हुआ ये कानून है, जिसके तहत किसी बाहरी को राज्य की स्थायी नागरिकता नहीं दी जा सकती है। हम इसका विरोध करेंगे, विधानसभा सत्र के साथ ही हर मंच से।

वहीं भाजपा के राज्यप्रधान एवं विधायक सत शर्मा का कहना है कि राज्य में गठबंधन सरकार बनाने के समय हमनें पीडीपी के साथ इसे एलायंस में रखा था कि हम वेस्ट पाक रिफ्यूजियों को कुछ राहत देंगे। जिसमें अभी पहचान पत्र दे रहे हैं। इसके अलावा भी बीजेपी उनके लिए कुछ योजनाएं बना रही है।

भाजपा के इस बयान के बाद अलगाववादियों ने इसे और भी खतरनाक बताते हुए लोगों को बरगलाना शुरु कर दिया है। इस समय राज्य बजट विधानसभा सत्र जारी है। कश्मीर से निर्दलीय विधायक इंजीनियर रशीद ने बताया है कि हम इसके खिलाफ है। हम चाहते हैं कि राज्य में रायशुमारी की जाए। एलओसी के उस पार भी रायशुमारी की जाए, ताकि लोग खुद निर्णय लें कि कहां रहना है पाक के साथ या भारत के साथ?

हालांकि केन्द्र की पहल पर रिफ्यूजियों को पहचान पत्र देने की प्रकिया शुरु हो चुकी है। रिफ्यूजियों के प्रधान चौधरी लब्बा राम गांधी का कहना है कि हमें अपने पूरे आधिकार चाहिए। राज्य की स्थायी नागरिकता भी और राज्य में नौकरी भी।

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