तà¥à¤°à¤¿à¤à¤¾à¤·à¤¾ फॉरà¥à¤®à¥‚ले पर विशेषजà¥à¤žà¥‹à¤‚ की राय लेगी सरकार: पà¥à¤°à¤•ाश जावड़ेकर
आठवीं में पास होने का अà¤à¤¯à¤¦à¤¾à¤¨ खतà¥à¤® और दसवीं तक पढ़नी होगी à¤à¤• और à¤à¤¾à¤·à¤¾ कà¥à¤¯à¥‹à¤‚कि तà¥à¤°à¤¿à¤à¤¾à¤·à¤¾ फारà¥à¤®à¥‚ला अब दसवीं तक लागू होगा. मानव संसाधन विकास मंतà¥à¤°à¤¾à¤²à¤¯ के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤• अब दसवीं की बोरà¥à¤¡ परीकà¥à¤·à¤¾ सà¤à¥€ छातà¥à¤°à¥‹à¤‚ को देना अनिवारà¥à¤¯ होगा. चाहे वो सीबीà¤à¤¸à¤ˆ बोरà¥à¤¡ हो या फिर राजà¥à¤¯ बोरà¥à¤¡ या आईसीà¤à¤¸à¤¸à¥€, लेकिन ये वà¥à¤¯à¤µà¤¸à¥à¤¥à¤¾ 2018 से लागू होगी.
मानव संसाधन विकास मंतà¥à¤°à¥€ पà¥à¤°à¤•ाश जावड़ेकर के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤• देश à¤à¤° में दो करोड़ छातà¥à¤° दसवीं की परीकà¥à¤·à¤¾ शिकà¥à¤·à¤¾ बोरà¥à¤¡ के जरिठदेते हैं. इनमें से à¤à¤• करोड़ 93 लाख छातà¥à¤° तो सीबीà¤à¤¸à¤ˆ या राजà¥à¤¯ शिकà¥à¤·à¤¾ बोरà¥à¤¡ के इमà¥à¤¤à¤¿à¤¹à¤¾à¤¨ में शामिल होते हैं. सात लाख छातà¥à¤° अब तक चल रही छूट के मà¥à¤¤à¤¾à¤¬à¤¿à¤• अपने सà¥à¤•ूल में ही दसवीं के इमà¥à¤¤à¤¿à¤¹à¤¾à¤¨ दे देते हैं, लेकिन अब ये छूट खतà¥à¤® होगी.
2017 में आखिरी मौका होगा कि अपने सà¥à¤•ूल में ही छातà¥à¤° दसवीं के इमà¥à¤¤à¤¿à¤¹à¤¾à¤¨ दे सकें. 2018 से हरेक छातà¥à¤° को बोरà¥à¤¡ के इमà¥à¤¤à¤¿à¤¹à¤¾à¤¨ में बैठना ही होगा. जावड़ेकर ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खतà¥à¤® करने के सवाल पर कहा कि फिलहाल इस बारे में कैबिनेट नोट तैयार है. उस पर संबंधित मंतà¥à¤°à¤¾à¤²à¤¯à¥‹à¤‚ के बीच विमरà¥à¤¶ जारी है. तमाम मंतà¥à¤°à¤¾à¤²à¤¯à¥‹à¤‚ की राय आने के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाà¤à¤—ा. कैबिनेट के फैसले के बाद इस पर संसद चरà¥à¤šà¤¾ करेगी, लेकिन सरकार की मंशा है कि नो डिटेंशन यानी आठवीं तक फेल ना करने की नीति को खतà¥à¤® करने से किसी à¤à¥€ छातà¥à¤° का à¤à¤• साल बरà¥à¤¬à¤¾à¤¦ ना हो. à¤à¤¸à¤¾ उपाय à¤à¥€ किया जाà¤à¤—ा.
तà¥à¤°à¤¿à¤à¤¾à¤·à¤¾ फारà¥à¤®à¥‚ले की राह पर चलते रहने की सरकार की पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤¬à¤¦à¥à¤§à¤¤à¤¾ दोहराते हà¥à¤ जावड़ेकर ने ये à¤à¥€ कहा कि सीबीà¤à¤¸à¤ˆ के सà¥à¤à¤¾à¤µà¥‹à¤‚ के बारे में उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ à¤à¥€ मीडिया से जानकारी मिली है. जब सà¥à¤à¤¾à¤µ सरकार तक आà¤à¤‚गे तब उन पर शिकà¥à¤·à¤¾à¤µà¤¿à¤¦à¥‹à¤‚ और विशेषजà¥à¤žà¥‹à¤‚ की राय ली जाà¤à¤—ी. सरकार किसी पर à¤à¥€ कोई à¤à¥€ à¤à¤¾à¤·à¤¾ पढ़ने का दबाव डालने के पकà¥à¤· में नहीं है. सीबीà¤à¤¸à¤ˆ ने देश à¤à¤° में हिंदी-संसà¥à¤•ृत पढ़ने-पढ़ाने की अनिवारà¥à¤¯à¤¤à¤¾ की वकालत तो की है, पर सरकार अà¤à¥€ अपनी तरफ से कà¥à¤› कहने की बजाठमाहौल à¤à¤¾à¤‚पने में लगी है कि आखिर जनता में पà¥à¤°à¤¤à¤¿à¤•à¥à¤°à¤¿à¤¯à¤¾ कà¥à¤¯à¤¾ होती है.