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अमेरिका का पाक को झटका, 40 करोड़ डॉलर की मदद राशि रोकी

अमेरिकी कांग्रेस ने एक अहम कदम उठाते हुए कहा है कि पाकिस्तान को 40 करोड़ डॉलर की मदद रोक दी है। अमेरिका ने कहा है कि उसे तब तक यह राशि नहीं दी जा सकती जब तक कि रक्षा मंत्री इस बात को प्रमाणित नहीं करते कि इस्लामाबाद अमेरिकी हितों पर निशाना साधने के आरोपी हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ ‘स्पष्ट’ कदम उठा रहा है। सीनेट ने गुरुवार को सात के मुकाबले 92 मतों से 2017 राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार अधिनियम (एनडीएए) पारित किया जो गठबंधन सहायता कोष (सीएसएफ) के 90 करोड़ डॉलर में से 40 करोड़ डॉलर पाने के योग्य होने के लिए पाकिस्तान पर चार शर्तें लगाता है।

पिछले सप्ताह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एनडीएए 2017 को (34 के मुकाबले 375 मतों से) पारित किया था। यह अधिनियम अब व्हाइट हाउस जाएगा ताकि राष्ट्रपति बराक ओबामा के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन सके। एनडीएए 2017 के अनुसार रक्षा मंत्री को कांग्रेस को यह प्रमाणित करना होगा कि पाकिस्तान ऐसे सैन्य अभियान चला रहा है जो पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क की पनाहगाहों और स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए अहम योगदान दे रहे हैं और पाकिस्तान ने इस समूह को अपने देश का इस्तेमाल करने से रोकने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए कदम उठाए हैं।

रक्षा मंत्री को यह भी प्रमाणित करना होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के पास हक्कानी नेटवर्क जैसे संगठनों के आतंकवादियों की गतिविधियों को बाधित करने के लिए अफगानिस्तान के साथ सक्रिय समंवय कर रहा है और पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के शीर्ष नेताओं, इसके मध्यम स्तर के आतंकवादियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ अभियोग चलाने में प्रगति की है। अमेरिका के रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर ने इस साल पाकिस्तान को इसी प्रकार का प्रमाणीकरण देने से इनकार कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप इस्लामाबाद को सीएसएफ के तहत 30 करोड़ डॉलर की राशि नहीं दी गई थी।

हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में अमेरिकी हितों के खिलाफ हमलों और अपहरण की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। यह संगठन अफगानिस्तान में भारतीय हितों पर भी कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार है। इन हमलों में काबुल में भारतीय दूतावास पर 2008 में किया गया हमला शामिल है जिसमें 58 लोग मारे गए थे।

सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष-सीनेटर जॉन मैकेन ने कहा कि एनडीएए 2017 ‘ अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को प्रत्यक्ष समर्थन देने वाली गतिविधियों के लिए पाकिस्तान को सुरक्षा सहायता पर पुन: ध्यान केंद्रित करता है और आर्थिक मदद के एक बड़े हिस्से के संबंध में रक्षा मंत्री की ओर से इस प्रमाणीकरण की शर्त लगाता है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीं में हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ स्पष्ट कदम उठा रहा है।

एनडीएए खबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान फ्रंटियर कोर के लिए प्रशिक्षण और उपकरण मुहैया कराने समेत अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के पास सुरक्षा गतिविधियों के लिए भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने की अनुमति देता है। हालांकि कांफ्रेंस कमेटी के सदस्यों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि पाकिस्तान इस प्रकार के प्रशिक्षण में मदद मुहैया करा सकने वाले अमेरिकी कर्मियों को वीजा देने से इनकार कर रहा है या इसमें देरी कर रहा है। इस स्थिति के मद्देनजर रिपोर्ट में पेंटागन से सिफारिश की गई है कि प्रशिक्षण और उपकरणों के लिए आर्थिक मदद अमेरिकी कर्मियों को उचित पहुंच की शर्त पर दी जाए।

इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में राजनीति और आर्थिक स्वतंत्रता की मांग कर रहे बलूची, सिंधी और हजारा जातीय समूहों के साथ ईसाई, हिंदू एवं अहमदियों जैसे धर्मिक समूहों समेत विभिन्न समूहों के उत्पीड़न पर भी चिंता व्यक्त की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्री को पाकिस्तान को दी जानी वाली सुरक्षा मदद के प्रावधान पर निकटता से नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अमेरिका की सैन्य या अन्य सहायता का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समूहों के उत्पीड़न में नहीं करे।

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