Home > देश विदेश ,
नोटबंदी : अब इस नई मुसीबत का डर फैला रहा टेंशन, 1 दिसंबर से शुरू ना हो जाए ये संकट?

इस समय नोटबंदी को लेकर सारा आर्थिक ज्ञान मीडिया के कोने-कोने से झर रहा है और आम आदमी की आंखों, कानों में घुल रहा है, लेकिन नोटबंदी के 15 दिनाें में बैंकों, एटीएम की लाइन में थककर चूर होने वाले गरीब और आम आदमी को अब इस बात की फिक्र है कि कहीं नोटबंदी उसकी सैलरी के आड़े तो नहीं आएगी?
दरअसल, केंद्र सरकार के नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले के लागू होने के बीच यह अहम सवाल सामने है कि दिसंबर के पहले हफ़्ते में जब नौकरीपेशा लोगों के बैंक खाते में तनख्वाह आएगी, तो क्या वो उसे निकाल पाएंगे? और क्या कंपनियों, कारखानों और छोटे, लघु एवं मंझोले उद्योगों के पास सैलरी देने लायक कैश होगा? तमाम तरह के सर्वे में तो देश की जनता नोटबंदी के सरकार के फ़ैसले के साथ साफ़ खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन क्या दिसंबर का पहला हफ़्ता गुज़रते-गुज़रते भी लोग सरकार के साथ खड़े रहेंगे?
दरअसल, भारत में वर्कफोर्स, यानी वो लोग जो कामकाजी हैं, उनकी संख्या 47 करोड़ से कुछ ऊपर है। इसमें से करीब 8 करोड़ लोग ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर यानी संगठित क्षेत्र में कामकाज करते हैं। ये वो लोग हैं, जिनकी नौकरी पक्की कही जाती है और जिनकी सैलरी व काम नियमबद्ध हैं। जैसे कि प्राइवेट और सरकारी कंपनियों तथा संस्थाओं में कामकरने वाले लोग।
वहीं दूसरी ओर है अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर, यानी असंगठित क्षेत्र में करीब 38 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलता है। हालांकि असंगठित क्षेत्र में काम की मियाद और वेतन दोनों ही नियमबद्ध नहीं हैं। मसलन छोटी फैक्ट्रियों, दुकानों, रेस्तरां या फिर दिहाड़ी पर काम करनेवाले श्रमजीवी। दोनों पर नोटबंदी का असर पड़ा है, लेकिन क्या 1 दिसंबर को इनकी सैलरी पर भी नोटबंदी का असर होगा, तो जवाब है, नहीं।
संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की सैलरी तो उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। नोटबंदी से उनकी सैलरी क्यों बंद होगी? वहीं असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे श्रमजीवीयों को मिलनेवाले रोज़गार पर इसका असर पड़ा है। हालांकि जिसे काम मिलेगा उसे मेहनताना भी मिलेगा, जिन लोगों के पास भी बैंक खाते हैं, उनका मेहनताना या सैलरी चेक से सीधे ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं उन्‍हें कैश देने के लिए छोटे उद्योगों को नकद का इंतज़ाम करना होगा। हालांकि कई जगहों पर तो फैक्ट्री मालिकों ने नौकरों को पुरानी करंसी में एडवांस सैलरी दे रखी है, लेकिन जिन उद्योंगों को बैंक से कैश निकालना है, वो नोटबंदी के दूसरे हफ्ते से ही कैश निकाल रहे हैं।
इधर, छोटे उद्योग, जिनके पास करंट एकाउंट है, वो एक महीने में करीब 2 लाख रुपये या 50 हज़ार रुपये प्रति सप्ताह निकाल सकते हैं, वहीं नौकरीपेशा लोग या आम लोग अपने सैलरी अकाउंट या बचत खाते से हर हफ्ते 24 हज़ार रुपये निकाल सकते हैं, यानी महीने भर में करीब 2 लाख 20 हज़ार रुपये। शर्त बस इतनी है कि ये पैसा आप सिर्फ चेक के ज़रिए निकाल सकते हैं, तो यदि आपके पास चेकबुक नहीं है, तो बैंक जाकर ले लीजिए। वैसे सरकार और बैंकों को विड्रॉल स्लीप के ज़रिए भी पैसे निकालने की सुविधा बढ़ानी चाहिए, ताकि छोटे खाता धारक जिनके पास चेकबुक नहीं है और जो अब तक सिर्फ एटीएम के भरोसे थे, वो भी अपनी सैलरी दिसंबर के पहले हफ्ते बैक जाकर निकाल सकें।
अब सवाल यह कि क्या बैंक दिसंबर के पहले हफ्ते में लगने वाली भीड़ का सामना करने को तैयार हैं। लोग तो आज भी बैंकों के बाहर कतार में खड़े हैं और कई जगहों पर तो अपना ही पैसा निकालने के लिए पुलिस के लाठी डंडे खा रहे हैं। फिर 1 दिसंबर को बैंकों के बाहर कौन का कोलाहल होगा? इस सवाल का जवाब भी इसी में है। पहली बात तो बैंक एक ह्फ्ते पहले तक करीब 33 हज़ार करोड़ रुपये के पुराने नोट बदल चुके हैं और करीब 10316 करोड़ रुपये लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स से एटीएम या बैंक शाखाओं से निकाले हैं। अंदाज़ा लगाया जाए, तो बीते एक हफ्ते में कम से कम इतना ही और रुपया जनता के पास नगद के रुप में जा चुका है। अब इनमें ज्यादातर लोग डर के मारे ही सही अगले 2 महीनों की कामभर नगदी अपनी अंटी में रख चुके हैं।
बैंकों के दावे को अगर सच मानें, तो देशभर में फैले कुल 2 लाख से ज्‍यादा एटीएम में से करीब 70 हज़ार एटीएम नए नोट बाहर निकालने के काबिल हो चुके हैं। करीब 2000 इंजिनियर्स रोज़ाना 10000 से ज्यादा एटीएम का रिकैलिबिरेशन कर रहे हैं। हालांकि यह काम सिर्फ रात में हो पा रहा है, जबकि सरकार ने बैंकों को रोज़ 12000 एटीएम को रिकैलिबिरेट करने की चुनौती दी है। यानी, सबकुछ ठीक रहा तो दिसंबर के पहले हफ्ते तक 1,70,000 एटीएम नई करंसी देने के काबिल हो जाएंगे। यदि ऐसा हो पाया तो सरकार एटीएम से निकाली जानेवाली राशि को 2000 से बढ़ाकर 5000 तक कर सकती है।
इस तरह सरकार को उम्मीद है कि शहरों में सैलरी निकालने का संकट नहीं आएगा, मगर अब उसका ध्यान ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा है, क्योंकि वहां कैश की जरूरत ज्यादा है। शहरों की काफी आबादी डेबिट-क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी खरीदारी कर रही है। पेटीएम जैसे भुगतान के डिजिटल माध्यमों की कई सौ गुना बढ़ी है। जबकि बिग-बाज़ार और पेट्रोल पंप्स पर कार्ड स्वाइप करके कैश देने की सुविधा से भी जनता को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या बैंकों के पास इतना नगद आ पाएगा कि लोग वहां से ख़ाली हाथ ना लौटें।

Share This News :