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नोटबंदी पर कोर्ट से एक ही दिन में मोदी सरकार को दो बड़े झटके

नोटबंदी पर मोदी सरकार को आम जनता के एक बड़े तबके का भले ही समर्थन मिल रहा हो लेकिन संसद के अंदर विपक्ष उसकी घेरेबंदी में लगा है। आज न्यायपालिका की ओर से भी उसे इस मुद्दे पर दो बड़े झटके मिले। जहां सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ देशभर में दायर याचिकाओं पर रोक से इनकार कर दिया, वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने इसे बिना तैयारी के लागू फैसला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी के खिलाफ उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने विभिन्न उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में नोटबंदी के खिलाफ इस तरह की सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था।

मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर और न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की पीठ ने कहा कि यह बताता है कि समस्या बहुत गंभीर है। लोग राहत के लिए उच्च न्यायालय जा रहे हैं। यह गंभीर मुद्दा है। उन्हें जाने दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

उधर, à¤•लकत्ता हाईकोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने लोगों को हो रही परेशानी पर केंद्र से 25 नवंबर तक जवाब मांगा है। à¤•ोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि सरकार ने बिना तैयारी के नोटबंदी का फैसला लागू किया है। कोर्ट के मुताबिक सरकार ने फैसला लागू करने से पहले दिमाग नहीं लगाया। सरकार रोज अपना फैसला बदल रही है। लोगों को परेशानी हो रही है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह जरूरी कदम उठाकर 25 नवंबर तक लोगों की परेशानी कम करे।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कालाधन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए आठ नवंबर की मध्यरात्रि से 500 और 1,000 रुपये के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया था। इस फैसले के बाद देशभर में बैंकों और एटीएम के बाहर अवैध मुद्रा को बदलवाने और एटीएम से पैसा निकालने वालों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है।

नोटबंदी के फैसले के बाद से ही लोगों को जरूरी कैश à¤•े लिए काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। लोगों को नोट बदलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि, सरकार ने लोगों की परेशानी को देखते हुए समय-समय पर उनकी सहूलियत के लिए जरूरी फैसले लिए हैं।

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