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HC की फटकार - सरकार मूक दर्शक बनी रही, निरस्त किए 94 अवैध दाखिले

जबलपुर। à¤®à¤§à¥à¤¯ प्रदेश हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य शासन मूक दर्शक बना रहा और प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों ने मनमानी करते हुए 94 गैर मूल निवासी आवेदकों को एमबीबीएस सीटें आवंटित कर दीं। लिहाजा, मॉप अप राउंड के सभी 94 दाखिलों को अवैध पाते हुए निरस्त किया जाता है।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति आरएस झा व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की युगलपीठ ने 500 पृष्ठीय आदेश सुनाया। जिसमें साफ किया गया कि शासकीय व निजी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश संबंधी नियम स्वयं सरकार ने अधिसूचित किए थे, इसके बावजूद उनका समुचित पालन सुनिश्चित कराने की दिशा में कुंभकर्णी निंद्रा का रवैया अपना लिया गया। जिसका पूरा फायदा निजी मेडिकल कॉलेजों ने उठाया और मनमर्जी से मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का हक मारकर दूसरे राज्यों के आवेदकों को एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश दे दिया। चूंकि मूल निवासी और मेरिट दोनों की अनदेखी करके प्रवेश दिए गए हैं, अत: ऐसे 94 दाखिले निरस्त किए जाने के अलावा और कोई विकल्प शेष ही नहीं है।

बाउंसर्स से बाहर फिकवाने की कोशिश की

 

याचिकाकर्ता प्रांशु अग्रवाल सहित अन्य के अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील दी कि उनके पक्षकार शपथ पत्र दे चुके हैं कि मॉप अप राउंड की रातभर चली काउंसिलिंग के दौरान उन्हें बाउंसर्स से बाहर फिंकवाने की कोशिश की गई। इस दौरान निजी मेडिकल कॉलेजों द्वारा करोड़ों के लेनदेन के जरिए एमबीबीएस की सीटें आखिरी मिनटों में रसूखदरों और नपतियों के बच्चों के नाम किए जाने का खेल मूल निवासियों से अपनी खुली आंखों से देखा।

5673 मूल निवासी पंजीकृत थे

 

याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया कि 5673 मध्य प्रदेश के मूल निवासी नीट-2017 परीक्षा क्लालीफाइड आवेदक थे। इसके बावजूद रिक्ति दर्शाकर प्रदेश के बाहर के आवेदकों को सीटें बेच दी गईं। मॉप अप राउंड की काउंसिलिंग के दौरान रात्रि 7.30 बजे सूची जारी की गई। इसके बाद रात्रि 11 बजकर 59 मिनट पर प्रक्रिया समाप्त होनी थी। इसके बावजूद बिहार, यूपी आदि राज्यों के आवेदक प्रकट हो गए।

मॉप अप का कांसेप्ट ही नहीं था

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण की काउंसिलिंग के बाद मॉप अप राउंड का कांसेप्ट ही नहीं था। इसके बावजूद मनमाने तरीके से सीटें बेचने के लिए तिकड़म भिड़ाई गई। इसलिए सरकार की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए भी क्योंकि स्वयं राज्य शासन के पैरोकारों की ओर से इस मामले में ब्लंडर होने की बात स्वीकार की गई थी। इससे साफ है कि राज्य की लापरवाही और गलती के कारण वास्तविक हकदार आवेदकों का भविष्य प्रभावित हुआ है।

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