अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न

ग्वालियर । शासकीय आवासों में स्थानांतरण होने के पश्चात भी बिना सक्षम स्वीकृति के निवास कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय-सीमा में शासकीय आवास खाली कराए जाएँ। निर्धारित अवधि के पश्चात भी शासकीय आवास खाली न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध बेदखली की कार्रवाई की जाए। उक्त निर्देश ग्वालियर संभाग के आयुक्त बी एम शर्मा ने प्रति सोमवार को आयोजित होने वाली अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में दिए।
विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अंतरविभागीय समन्वय के लिये संभागीय आयुक्त बी एम शर्मा द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठक में संयुक्त आयुक्त बी एल जाटव, उपायुक्त विनोद भार्गव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। संभागीय आयुक्त बी एम शर्मा ने कहा कि ग्वालियर से स्थानांतरित होने के पश्चात भी बिना सक्षम स्वीकृति के शासकीय आवासों में निवास कर रहे शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवास खाली कराए जाएँ। इनके कारण कई अधिकारी-कर्मचारियों को शासकीय आवास आवंटित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासकीय आवासों की वर्तमान स्थिति और बिना सक्षम स्वीकृति के शासकीय आवास में निवास कर रहे लोगों की विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। इसके साथ ही अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी किए जाएँ।
संभागीय आयुक्त बी एम शर्मा ने कहा कि विभागीय अधिकारी प्रदेश सरकार के मंत्रिगणों और विभाग प्रमुखों द्वारा दिए गए निर्देशों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए। कार्रवाई के संबंध में पत्र के माध्यम से की गई कार्रवाई की जानकारी भी प्रस्तुत की जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारी सजगता के साथ प्रभावी कार्रवाई करें, ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके।

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