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आज खुलेगी जेटली की 'पोटली', क्या इस बजट से नोटबंदी-GST के गम भूल जाएंगे लोग?

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली आज संसद में साल 2018-19 का आम बजट पेश करने जा रहे हैं, जो उनकी सरकार का पांचवां और शायद सबसे कठिन बजट होगा. इसमें जेटली को राजकोषीय लक्ष्यों को साधने के साथ कृषि क्षेत्र के संकट, रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि को गति देने की चुनौतियों का हल ढूंढना होगा.

यह बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है, जब आने वाले महीनों में आठ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इनमें से तीन प्रमुख राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकारें हैं. अगले साल आम चुनाव भी होने हैं. बजट में नई ग्रामीण योजनाएं आ सकती हैं, तो मनरेगा, ग्रामीण आवास, सिंचाई परियोजनाओं व फसल बीमा जैसे मौजूदा कार्यक्रमों के लिए आवंटन में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है.

गुजरात चुनाव से सबक लेकर कृषि को प्रोत्साहित करने पर ध्यान

गुजरात में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में देखने को मिला कि भाजपा का ग्रामीण वोट बैंक छिटक रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए जेटली अपने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए कुछ प्रोत्साहन भी ला सकते हैं.

बजट में लघु उद्योगों के लिए मिल सकती हैं रियायतें

इसी तरह लघु उद्योगों के लिए भी रियायतें आ सकती हैं, क्योंकि इस खंड को BJP के प्रमुख समर्थक के रूप में देखा जाता है. जेटली माल व सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन से इस वर्ग को हुई दिक्कतों को दूर करने के लिए कुछ कदमों की घोषणा कर सकते हैं.

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