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US-PAK में दरार को भुनाकर चाबहार के नजदीक सैन्य ठिकाना बनाने की फिराक में ड्रैगन

अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में आई दरार से चीन को मौक मिल गया है और वह इसको भुनाने की फिराक में है. अमेरिका द्वारा 1.15 अरब डॉलर की सुरक्षा मदद और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति रोकने जाने से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है. उसको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वह अमेरिका की इस कार्रवाई का आरोप भारत पर मढ़ रहा है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की भाषा बोल रहे हैं. वहीं, ट्रंप की लताड़ के बाद पाकिस्तान के पक्ष में बयान जारी कर चीन ने हमदर्दी दिखाई थी. उसकी इस हमदर्दी के पीछे अपना खुद का बड़ा स्वार्थ छिपा है.

पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में निवेश करने के बाद अब चीन की निगाह जिवानी द्वीप पर है. वह यहां अपना सैन्य ठिकाना बनाने की फिराक में है. सामरिक नजरिए से बेहद अहम जिवानी द्वीप पाकिस्तान के ग्वादर जिले में आता है.जिवानी द्वीप ईरान सीमा से सटा हुआ है. इससे अहम बात यह है कि यह भारत द्वारा विकसित चाबहार बंदरगाह से बेहद करीब है. ऐसे में चीन की इस चाल से भारत की भी चिंता बढ़ सकती है. अगर चीन जिवानी द्वीप में अपना सैन्य ठिकाना बनाने में कामयाब होता है, तो पाकिस्तान में यह उसका दूसरा सैन्य ठिकाना होगा. भारत के चाबहार बंदरगाह के जवाब में चीन जिवानी द्वीप में सैन्य ठिकाना बनाना चाहता है.

चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिका ने भारत के साथ संबंध मजबूत करने के इरादे से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है. इससे पाकिस्तान और चीन के बीच सैन्य व कारोबारी संबंध और मजबूत होंगे. चीनी अखबार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बीच पहले से ही अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन द्वारा मदद रोकने से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होंगे. इससे दोनों देशों के बीच सैन्य नजदीकियां भी बढ़ेंगी.

PAK को चीन वो नहीं दे सकता, जो हम देते हैं: US

वहीं, चीन और पाकिस्तान के करीब आने की अटकलों के बीच अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ''मेरा मानना है कि वे (पाकिस्तान) दोनों देशों के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन यह जरुरी नहीं कि जो अमेरिका से मिलेगा, वहीं उन्हें चीन से मिलेगा. इस बात से पाकिस्तान भी भलीभांति वाकिफ है.''

उन्होंने कहा, ''हमारे पास यह क्षमता नहीं है कि हम बैंकों और कंपनियों को पाकिस्तान में 55 अरब डॉलर निवेश करने के निर्देश दें, लेकिन साथ ही चीन के पास भी यह क्षमता नहीं है कि वह दुनिया को सर्वोच्च गुणवत्ता के सैन्य उपकरण मुहैया कराए.

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