सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ में आधार के खिलाफ दायर याचिकाओं की सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ के लिठबनेगी संविधान पीà¤
नई दिलà¥à¤²à¥€: सरकार की कलà¥à¤¯à¤¾à¤£à¤•ारी योजनाओं का लाठलेने के लिठआधार की अनिवारà¥à¤¯à¤¤à¤¾ के केनà¥à¤¦à¥à¤° के फैसले को चà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¥€ देने वाली याचिकाओं पर विचार के लिठसà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ में संविधान पीठगठित की जायेगी.
मà¥à¤–à¥à¤¯ नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤§à¥€à¤¶ दीपक मिशà¥à¤°à¤¾, नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤®à¥‚रà¥à¤¤à¤¿ ठà¤à¤® खानविलकर और नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤®à¥‚रà¥à¤¤à¤¿ धननà¥à¤œà¤¯ वाई चनà¥à¤¦à¥à¤°à¤šà¥‚ड की तीन सदसà¥à¤¯à¥€à¤¯ खंडपीठइन याचिकाओं पर नवंबर के अंतिम सपà¥à¤¤à¤¾à¤¹ में à¤à¤• वृहद पीठसà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ शà¥à¤°à¥‚ करेगी.
इससे पहले, आज दिन में सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने सरकार की विà¤à¤¿à¤¨à¥à¤¨ कलà¥à¤¯à¤¾à¤£à¤•ारी योजनाओं के लाठके लिये आधार अनिवारà¥à¤¯ करके केनà¥à¤¦à¥à¤° के निरà¥à¤£à¤¯ के खिलाफ पशà¥à¤šà¤¿à¤® बंगाल सरकार दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ याचिका दायरे करने के औचितà¥à¤¯ पर सवाल पूछे. नà¥à¤¯à¤¾à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ ने जानना चाहा कि संसद दà¥à¤µà¤¾à¤°à¤¾ बनाये गये कानून को राजà¥à¤¯ कैसे चà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¥€ दे सकता है.
सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने पशà¥à¤šà¤¿à¤® बंगाल सरकार की मà¥à¤–à¥à¤¯à¤®à¤‚तà¥à¤°à¥€ से à¤à¥€ कहा कि वह वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿à¤—त रूप से याचिका दायर करें. हाल ही में आधार की वैधानिकता को चà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¥€ देने और इसे निजता के अधिकार का हनन बताने वाली याचिकाओं पर नौ सदसà¥à¤¯à¥€à¤¯ संविधान पीठने अपने फैसले में संविधान के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था
आधार योजना का विरोध करने वालों की ओर से वरिषà¥à¤ अधिवकà¥à¤¤à¤¾ गोपाल सà¥à¤¬à¥à¤°à¤®à¤£à¤¿à¤¯à¤® और शà¥à¤¯à¤¾à¤® दीवान ने इन याचिकाओं पर शीघà¥à¤° सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ का अनà¥à¤°à¥‹à¤§ किया था.
केनà¥à¤¦à¥à¤° ने 25 अकà¥à¤¤à¥‚बर को सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ से कहा था कि सरकारी योजनाओं का लाठपà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ करने के लिये आधार से जोडने की अनिवारà¥à¤¯à¤¤à¤¾ की समय सीमा उन लोगों के लिये 31 दिसंबर से बढाकर अगले साल 31 मारà¥à¤š तक करने का फैसला किया है जिनके पास अà¤à¥€ तक 12 अंकों की बायोमेटà¥à¤°à¤¿à¤• पहचान नहीं है और वे à¤à¤¸à¤¾ कराने के इचà¥à¤›à¥à¤• हैं.
याचिकाकरà¥à¤¤à¤¾à¤“ं ने यह à¤à¥€ दलील दी है कि विशिषà¥à¤ पहचान पà¥à¤°à¤¾à¤§à¤¿à¤•रण के नंबर को बैंक खातों और मोबाइल से जोडना गैर कानूनी तथा असंवैधानिक है. याचिकाओं में परीकà¥à¤·à¤¾à¤“ं में शामिल होने वाले छातà¥à¤°à¥‹à¤‚ के लिये आधार अनिवारà¥à¤¯ करने के सीबीà¤à¤¸à¤ˆ के कदम पर à¤à¥€ आपतà¥à¤¤à¤¿ की गयी है.
कà¥à¤› याचिकाकरà¥à¤¤à¤¾à¤“ं की ओर से शà¥à¤¯à¤¾à¤® दीवान की दलील थी कि आधार के मà¥à¤–à¥à¤¯ मामले में शीघà¥à¤° सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ जरूरी है कà¥à¤¯à¥‹à¤‚कि सरकार नागरिकों को बैंक खातों या मोबाइल नंबरों से आधार जोडने के लिये बाधà¥à¤¯ नहीं कर सकती है.