गà¥à¤°à¥à¤œà¤°à¥‹à¤‚ को आरकà¥à¤·à¤£ देने का बिल पारित
जयपà¥à¤°à¥¤ राजसà¥à¤¥à¤¾à¤¨ विधानसà¤à¤¾ ने गà¥à¤°à¥à¤µà¤¾à¤° को à¤à¤• बार फिर गà¥à¤°à¥à¤œà¤°à¥‹à¤‚ और पांच अनà¥à¤¯ पिछड़ी जातियों को पांच फीसद आरकà¥à¤·à¤£ देने का बिल पारित कर दिया। हालांकि, सतà¥à¤¤à¤¾à¤°à¥‚ ॠà¤à¤¾à¤œà¤ªà¤¾ के ही कà¥à¤› विधायक और खà¥à¤¦ गà¥à¤°à¥à¤œà¤° समà¥à¤¦à¤¾à¤¯ इस बिल के पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨à¥‹à¤‚ से संतà¥à¤·à¥à¤Ÿ नहीं है। गà¥à¤°à¥à¤œà¤°à¥‹à¤‚ का कहना है कि सरकार ने समà¤à¥Œà¤¤à¥‡ के अनà¥à¤°à¥‚ प बिल नहीं बनाया और अब हम फिर à¤à¤• बार समाज के बीच जाकर आगे की रणनीति तय करेंगे।
सरकार ने विधानसà¤à¤¾ में जो बिल पारित कराया है, उसके जरिठगà¥à¤°à¥à¤œà¤°à¥‹à¤‚ और पांच अनà¥à¤¯ पिछड़ी जातियों को ओबीसी कोटे में पांच फीसद आरकà¥à¤·à¤£ देने के लिठअधिसूचना जारी करने की शकà¥à¤¤à¤¿à¤¯à¤¾à¤‚ पà¥à¤°à¤¾à¤ªà¥à¤¤ की हैं। बिल कहता है कि सरकार ओबीसी कोटे का आरकà¥à¤·à¤£ à¤à¤• अधिसूचना के जरिठबà¥à¤¾ सकती है। बिल में कहीं नहीं कहा गया है कि आरकà¥à¤·à¤£ बà¥à¤¾à¤•र कितना किया जाà¤à¤—ा। आरकà¥à¤·à¤£ कितना बà¥à¤¾à¤¯à¤¾ गया, इसकी वासà¥à¤¤à¤µà¤¿à¤• जानकारी तब सामने आà¤à¤—ी, जब इसकी अधिसूचना जारी होगी।
विधायकों ने जताई आपतà¥à¤¤à¤¿-
विधानसà¤à¤¾ में जब यह बिल चरà¥à¤šà¤¾ के लिठरखा गया तो à¤à¤¾à¤œà¤ªà¤¾ विधायक पà¥à¤°à¤¹à¤²à¤¾à¤¦ गà¥à¤‚जल ने कहा कि सरकार को सिरà¥à¤« अधिसूचना जारी करने की शकà¥à¤¤à¤¿ लेने के लिठबिल लाने की जरूरत नहीं थी। सरकार ओबीसी का कोटा बà¥à¤¾à¤¨à¤¾ चाहती थी तो इसे विधेयक में शामिल करना चाहिठथा।
असंतà¥à¤·à¥à¤Ÿ विधायक घनशà¥à¤¯à¤¾à¤® तिवाड़ी ने कहा कि सरकार जब à¤à¥€ अधिसूचना जारी करेगी तो वह कोरà¥à¤Ÿ में टिक नहीं पाà¤à¤—ी, कà¥à¤¯à¥‹à¤‚कि अधिसूचना के कारण राजà¥à¤¯ में आरकà¥à¤·à¤£ 50 फीसद की सीमा से जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ हो जाà¤à¤—ा। फूलचंद à¤à¤¿à¤‚डा ने कहा कि सरकार इतना धà¥à¤¯à¤¾à¤¨ रखे कि इस आरकà¥à¤·à¤£ के कारण ओबीसी में पहले से शामिल जातियों पर कोई पà¥à¤°à¤à¤¾à¤µ न पड़े।
गà¥à¤°à¥à¤œà¤° बोले, सरकार ने की वादाखिलाफी-
गà¥à¤°à¥à¤œà¤° आरकà¥à¤·à¤£ संघरà¥à¤· समिति के पà¥à¤°à¤µà¤•à¥à¤¤à¤¾ हिमà¥à¤®à¤¤ सिंह गà¥à¤°à¥à¤œà¤° ने कहा कि हमारा सरकार से जो समà¤à¥Œà¤¤à¤¾ हà¥à¤† था, उसमें साफ कहा गया था कि सरकार जब बिल लाà¤à¤—ी तो उसमें साफ तौर पर लिखा जाà¤à¤—ा कि ओबीसी का कोटा 21 से बà¥à¤¾à¤•र 26 फीसद किया जाता है और इसमें गà¥à¤°à¥à¤œà¤° सहित पांच अति पिछड़ी जातियों को अति पिछड़ा वरà¥à¤— में अलग से पांच फीसद आरकà¥à¤·à¤£ मिलेगा।
लेकिन सरकार ने मूल विधेयक में इसका उलà¥à¤²à¥‡à¤– ही नहीं किया। सरकार अधिसूचना के जरिठआरकà¥à¤·à¤£ देना चाहती है जो कोरà¥à¤Ÿ में टिक ही नहीं पाà¤à¤—ा और गà¥à¤°à¥à¤œà¤°à¥‹à¤‚ को फिर निराश होना पड़ेगा। सरकार ने वादा खिलाफी की है।
बिल सामाजिक नà¥à¤¯à¤¾à¤¯ के सिदà¥à¤§à¤¾à¤‚त पर-
सरकार के सामाजिक नà¥à¤¯à¤¾à¤¯ व अधिकारिता मंतà¥à¤°à¥€ अण चतà¥à¤°à¥à¤µà¥‡à¤¦à¥€ ने कहा कि सरकार यह बिल सामाजिक नà¥à¤¯à¤¾à¤¯ के सिदà¥à¤§à¤¾à¤‚त के आधार पर लेकर आई है और कोरà¥à¤Ÿ ने जो कमियां बताई थीं, उनà¥à¤¹à¥‡à¤‚ दूर किया गया है। सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ अपने कई निरà¥à¤£à¤¯à¥‹à¤‚ में आरकà¥à¤·à¤£ 50 फीसद से अधिक करने की बात कह चà¥à¤•ा है, इसलिठजो आशंकाà¤à¤‚ बताई जा रही हैं, वे निरà¥à¤®à¥‚ल हैं।