संयुक्त राजस्व भवन से सुविधाजनक तरीके से मिलेंगीं सेवायें : तोमर

ग्वालियर । हम सबके जीवन से राजस्व विभाग सीधा जुड़ा है। हर आदमी का कभी न कभी इस विभाग से वास्ता जरूर पड़ता है। राजस्व कार्यालयों को सर्वसुविधायुक्त होना जरूरी है, ताकि लोगों को सुविधाजनक तरीके से बेहतर सेवायें मिल सकें। सरकार द्वारा इसी सोच के साथ ग्वालियर में अत्याधुनिक संयुक्त राजस्व भवन का निर्माण कराया जा रहा है।
यह बात केन्द्रीय पंचायतीराज, ग्रामीण विकास एवं खनन मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लगभग 65 करोड़ 47 लाख की लागत से बनने जा रहे संयुक्त कार्यालय राजस्व भवन के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा खुशी की बात है कि दीपावली के पुण्य अवसर पर ग्वालियर में संयुक्त राजस्व भवन के रूप में एक और बड़ी सौगात की आधारशिला रखी गई है।
संयुक्त राजस्व भवन का शिलान्यास कार्यक्रम नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह और उच्च शिक्षा व लोक सेवा प्रबंधन मंत्री जयभान सिंह पवैया की मौजूदगी में आयोजित हुआ। इस अवसर पर महापौर विवेक नारायण शेजवलकर, जीडीए के अध्यक्ष अभय चौधरी, साडा अध्यक्ष राकेश जादौन तथा श्री देवेश शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। साथ ही संभाग आयुक्त एस एन रूपला, आयुक्त भू-अभिलेख एम के अग्रवाल, कलेक्टर राहुल जैन व नगर निगम आयुक्त विनोद शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजदू थे।
केन्द्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि राज्य व केन्द्र की सरकारें समग्र व संतुलित विकास के लिये लगातार प्रयासरत है। फलस्वरूप देश में आर्थिक तरक्की के साथ-साथ अधोसंरचनागत विकास भी तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चलकर प्रधानमंत्री ने जन-धन योजना शुरू की थी। लगभग 15 हजार करोड़ परिवार इस योजना के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में सीधे भागीदार बने हैं। योजना के तहत खोले गए 29 करोड़ बैंक खातो में लोगों ने 62 हजार करोड़ रूपए जमा किया। साथ ही डायरेक्ट बैनीफिट स्कीम मसलन गैस अनुदान, छात्रवृत्रि, विभिन्न स्वरोजगारमूलक योजनाओं की राशि अब सीधे ही लोगों के बैंक खातों में पारदर्शिता के साथ पहुँचती है।
तोमर ने मध्यप्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा ‍िक गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश भर में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 तक प्रदेश में 11 लाख पक्के मकान बनाये जायेंगे। केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि स्किल डवलपमेंट कार्यक्रमों से देश की बेरोजगारी दूर हो रही है। उन्होंने कहा कि संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत 2022 तक हम नए भारत का निर्माण करेंगे। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माया सिंह ने इस मौके पर कहा कि जब कार्यालय आधुनिक सुविधाओं व तकनीक से परिपूर्ण होंगे तो शासकीय अमले की कार्यक्षमता बढ़ेगी और उनकी कार्यशैली में भी सुधार आयेगा। जाहिर है आम आदमी को सुविधाजनक तरीके से बेहतर सेवायें भी मिलेंगीं। सरकार द्वारा इसी मंशा के साथ शासकीय दफ्तरों का कायाकल्प किया जा रहा है। ग्वालियर में न्यायालय, कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस के साथ अब संभागीय आयुक्त कार्यालय, राजस्व मण्डल व भू-अभिलेख आयुक्त कार्यालय के लिये संयुक्त भवन बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा अब कार्य एजेन्सी की जिम्मेदारी है कि यह भवन गुणवत्ता के साथ तय समय-सीमा में पूर्ण हो।
संभाग आयुक्त एस एन रूपला ने स्वागत उदबोधन दिया। उन्होंने कहा कि मोतीमहल में संचालित बड़े-बड़े कार्यालय इस नए भवन में लगेंगे। मोतीमहल को पर्यटन के लिहाज से सजाया-संवारा जायेगा। इस क्रम में मोतीमहल में “तानसेन संग्रहालय” का काम शुरू हो गया है। साथ ही पर्यटन विभाग द्वारा बैजाताल सहित पुरातात्विक व पर्यटन के महत्व के अन्य समीपवर्ती स्थलों को विकसित किया जा रहा है। आयुक्त भू-अभिलेख एम के अग्रवाल ने कहा कि भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। मौजूदा वर्ष में भारत सरकार द्वारा विभाग को 75 करोड़ रूपए की राशि विभाग के आधुनिकीकरण एवं अन्य कार्यों के लिये मुहैया कराई है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए विशेष राजस्व अभियान के तहत पिछले तीन माह में तीन लाख से अधिक प्रकरणों का निपटारा किया गया है। अंत में पीआईयू के एपीडी ए के श्रीवास्तव ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन एस बी ओझा ने किया।

लगभग 21,712 वर्गमीटर में बनेगा भवन
संयुक्त राजस्व भवन का निर्माण राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के समीप लगभग 21 हजार 712 वर्ग मीटर रकबे में हो रहा है। इसमें से 1180 वर्गमीटर भूमि पर तीन मंजिला आयुक्त कार्यालय, 1180 वर्ग मीटर भूमि पर चार मंहिला राजस्व मण्डल एवं 1700 वर्गमीटर भूमि पर पाँच मंहिला आयुक्त भू-अभिलेख कार्यालय का निर्माण होगा। यह भवन नवम्बर 2019 तक बनकर तैयार होगा।

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