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आपराधिक मामले में दोषी सांसद की सदस्यता नहीं हो सकती खत्मः केंद्र

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि कोई भी विधायक या सांसद अगर किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है, तो वो अपने आप अयोग्य नहीं होंगे और उनकी सीट को तत्काल प्रभाव से खाली घोषित नहीं किया जा सकता है. इसकी वजह यह है कि कानून उन्हें खुद को दोषी ठहराए जाने के फैसले के खिलाफ अपील करने और उस पर रोक हासिल करने का एक मौका देता है.

मोदी सरकार ने कहा कि यह पॉलिसी मामला है. इसमें कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में लोकप्रहरी NGO की उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई विधायक या सांसद आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से उसकी सीट को खाली घोषित किया जाए.

 

याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले को आधार बनाया गया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई विधायक या सांसद आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है, तो तत्काल प्रभाव से वो अयोग्य घोषित हो जाएगा.

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