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H1-B: भारतीयों समेत इनकी US में एंट्री मुश्किल करने में जुटे ट्रंप, अपना रहे ये हैं तरीका

अमेरिका का ट्रंप प्रशासन भारतीयों समेत कुशल विदेशी वर्कर्स के लिए लगातार राह मुश्किल करने में जुटा हुआ है. ट्रंप प्रशासन लगातार H1-B वीजा एप्लिकेशन को चुनौती दे रहा है. इन आवेदनों में खामियां ढूंढकर यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में विदेशी कुशल वर्कर्स की एंट्री को मुश्‍क‍िल बनाने में जुटे हुए हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से रिव्यू किए गए डाटा से तो यही तस्वीर सामने आ रही है.

ट्रंप प्रशासन में मुश्किल हो रही राह

रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन लगातार H1-B वीजा एप्लिकेशंस को चुनौती दे रहा है. इन आवेदनों को चुनौती देने का दौर ओबामा प्रशासन के मुकाबले ट्रंप प्रशासन में काफी तेजी से बढ़ा है. यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) की तरफ से दिए गए डाटा में यह साफ नजर आ रहा है. डाटा के मुताबिक इस साल 1 जनवरी से 31 अगस्त के बीच एजेंसी ने 85 हजार चैलेंजेस अथवा रिक्वेस्ट्स फॉर एविडेंस (RFE's) फाइल किए हैं.

सिर्फ 3 फीसदी बढ़ी हैं वीजा एप्लिकेशन

USCIS रिक्वेस्ट्स फॉर एविडेंस जारी करता है. जब यह जारी किया जाता है, तो आवेदक को अपने आवेदन के पक्ष में नए सबूत पेश करने होते हैं. जिसके जरिए उसे यह सुनिश्च‍ित करना होता है कि उसका आवेदन H1-B वीजा पाने का हकदार है. रॉयटर्स की मानें तो ट्रंप प्रशासन में ओबामा प्रशासन के मुकाबले RFE's काफी ज्यादा बढ़ी हैं. इनकी संख्या में पिछले साल के मुकाबले इस साल 45 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई है. वहीं, H1-B वीजा एप्लिकेशन में बढ़ोत्तरी भी महज 3 फीसदी रही है.

महीनों लटक जाते हैं एप्ल‍िकेशन

समाचार एजेंसी के मुताबिक ये चैलेंजेस H1-B वीजा जारी करने में देरी करने के लिए जिम्मेदार रहते हैं. कई बार महीनों तक वीजा एप्लिकेशन लटक जाती हैं. 2017 में 2009 के बाद सबसे ज्यादा RFE's जारी की गई हैं.

एंट्री लेवल वीजा एप्लिकेशन पर भी उठ रहे सवाल.

H1-B वीजा से जुडे आवेदन के मामलों से जूझने वाले वकील कहते हैं कि ट्रंप प्रशासन में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. उनके मुताबिक ट्रंप प्रशासन में एंट्री लेवल वर्कर्स की एप्लिकेशन को चैलेंज किया जा रहा है. उनके मुताबिक यह वीजा के नियमों के विरुद्ध है

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