मैरिटल रेप पर दिलà¥à¤²à¥€ हाइकोरà¥à¤Ÿ का सवाल- SC सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ कर रहा तो यहां कà¥à¤¯à¥‹à¤‚ ज़रूरत?
मैरिटल रेप को अपराध की शà¥à¤°à¥‡à¤£à¥€ में शामिल करने को लेकर दिलà¥à¤²à¥€ हाईकोरà¥à¤Ÿ ने सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ करते हà¥à¤ याचिकाकरà¥à¤¤à¤¾ से पूछा है कि अगर à¤à¤¸à¥€ ही याचिका पर सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ पहले ही सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ कर रहा है तो फिर हाइकोरà¥à¤Ÿ मे सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ की कà¥à¤¯à¤¾ ज़रूरत है. लिहाजा इस पर सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ की ज़रूरत नहीं है, अगर सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ में à¤à¥€ याचिका उनà¥à¤¹à¥€ बिंदà¥à¤“ं पर है.
हाइकोरà¥à¤Ÿ ने सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ में मैरिटल रेप केस पर बहस कर रहे वकीलों को अगली सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ पर हाइकोरà¥à¤Ÿ में पेश होने के आदेश दिठहैं, ताकि साफ हो सके की मैरिटल रेप मे सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ मैरिटल रेप से जà¥à¥œà¥€ जिस याचिका पर सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ कर रहा है उसमें कोरà¥à¤Ÿ में किन बिनà¥à¤¦à¥à¤“ं पर सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ हो रही है. बता दें कि इस याचिका पर हाइकोरà¥à¤Ÿ अगली सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ 8 सितंबर को करेगा.
इससे पहले हà¥à¤ˆ सà¥à¤¨à¤µà¤¾à¤ˆ के दौरान इस मामले में याचिकाकरà¥à¤¤à¤¾ की तरफ से पेश हà¥à¤ वकील कोलिन गोंजालà¥à¤µà¤¿à¤¸ ने अपना पकà¥à¤· रखते हà¥à¤ कहा कि शादी का यह मतलब नहीं है कि औरतों को दास बना दिया जाà¤. नेपाल जैसे देश में à¤à¥€ सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने 2001 में यह साफ कर दिया था कि अगर शादी के बाद कोई वà¥à¤¯à¤•à¥à¤¤à¤¿ अपनी बीवी का बलातà¥à¤•ार करता है तो यह उस महिला की सà¥à¤µà¤¤à¤‚तà¥à¤°à¤¤à¤¾ का हनन है. इस मामले में याचिकाकरà¥à¤¤à¤¾ ने आज कोरà¥à¤Ÿ को कई यूरोपियन देशों के सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ के आदेश à¤à¥€ मैरिटल रेप पर पॠकर सà¥à¤¨à¤¾à¤ जिसमें यूà¤à¤¸ कोरà¥à¤Ÿ से लेकर नेपाल की सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ तक शामिल थी.
याचिकाकरà¥à¤¤à¤¾ के इन तरà¥à¤•ों के बाद कोरà¥à¤Ÿ ने टिपà¥à¤ªà¤£à¥€ की कि फिलिपींस जैसे देशों में वहां के सà¥à¤ªà¥à¤°à¥€à¤® कोरà¥à¤Ÿ ने à¤à¥€ शादी के बाद जबरन सैकà¥à¤¸ को अपराध की शà¥à¤°à¥‡à¤£à¥€ में बरकरार रखा है.
गौरतलब है कि केनà¥à¤¦à¥à¤° सरकार मैरिटल रेप को अपराध घोषित किठजाने का विरोध कर रही है. दिलà¥à¤²à¥€ हाईकोरà¥à¤Ÿ में कई अरà¥à¤œà¥€ दाखिल कर उस पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ को चà¥à¤¨à¥Œà¤¤à¥€ दी गई है जिसमें कहा गया है कि 15 साल से जà¥à¤¯à¤¾à¤¦à¤¾ उमà¥à¤° की पतà¥à¤¨à¥€ के साथ रेप को अपराध नहीं माना जाà¤à¤—ा. इस पà¥à¤°à¤¾à¤µà¤§à¤¾à¤¨ को कई NGO ने गैर-संवैधानिक घोषित किठजाने की गà¥à¤¹à¤¾à¤° लगाई थी.
केनà¥à¤¦à¥à¤° सरकार की ओर से à¤à¤• हलफनामा दाखिल करके कोरà¥à¤Ÿ को बताया गया है कि धारा 498 के तहत पà¥à¤°à¥‚षों का उतà¥à¤ªà¥€à¤¡à¤¼à¤¨ बढ़ सकता है. याचिका में à¤à¤¨à¤œà¥€à¤“ की ओर से कहा गया है कि कई कानून है जिसमें महिलाओं को पà¥à¤°à¥‹à¤Ÿà¥‡à¤•à¥à¤¶à¤¨ मिला हà¥à¤† है और नठकानून की जरूरत नहीं है. केनà¥à¤¦à¥à¤° सरकार ने कहा है कि देश में अशिकà¥à¤·à¤¾, आरà¥à¤¥à¤¿à¤• रूप से महिलाओं की कमजोर सà¥à¤¥à¤¿à¤¤à¤¿, समाज की मानसिकता और गरीबी अहम कारण हैं.