Home > देश विदेश ,slider news,
राम रहीम को कल सजा, 38 मौत से सरकार सतर्क, उपद्रवियों से निपटने के लिए प्लान तैयार

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को कल यानी 28 अगस्त, 2017 को रोहतक जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सजा सुनाई जाएगी. ऐसे में डेरा समर्थक फिर से हिंसा पर उतारू हो सकते हैं, किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए हरियाणा और पंजाब सरकार सतर्क है.

सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती

सूत्रों के मुताबिक किसी भी अप्रिय घटना घटित होने से रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब में सेना की 28 टुकड़ियां तैनात की गई हैं. जबकि अर्धसैनिक बलों की 23 कंपनियां तैनात की गई हैं. वहीं à¤ªà¤‚चकूला, रोहतक, कैथल, अंबाला में सभी स्कूल और कॉलेज कल बंद रहेंगे. हरियाणा में कल सभी सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे.

हिंसा में अब तक 38 लोगों की मौत

हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू ने बताया कि हिंसा में 38 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 32 लोग पंचकूला से हैं और 6 लोग सिरसा से हैं. इस मामले में 52 केस दर्ज किए गए हैं और 926 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

आला अधिकारियों संग NSA की बैठक

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एनएसए अजित डोभाल ने आला अधिकारियों के साथ बैठक भी की है. वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त होने का दावा किया है.

इंटरनेट पर लगाई गई रोक

 

हरियाणा à¤•े गृह विभाग ने 29 अगस्त सुबह साढ़े 11 बजे तक मोबाइल इंटरनेट, एसएमएस और सभी डॉन्गल सेवाओं को स्थगित करने का आदेश दिया है. हालांकि मोबाइल नेटवर्क में वॉयस कॉल पर कोई असर नहीं पड़ेगा. अंबाला में सेक्शन 144 आगे आदेश आने तक लागू रहेगा. वहीं कैंथल में मोबाइल इंटरनेट सेवा और बल्क मैसेज की सुविधा रोकी गई है. सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के परिसर में 29 अगस्त तक इंटरनेट सेवा रोक दी गई है.

समर्थकों ने मचाया उत्पात

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को दोषी करार दिया था, जिसके बाद हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में डेरा समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया था. ऐसे में à¤°à¤¾à¤® रहीम à¤•ो सजा सुनाए जाने के बाद डेरा समर्थक किसी तरह की हिंसा को अंजाम ना दे सकें, इसके लिए प्रशासन और सरकार सुरक्षा के कड़े इंतजाम का दावा कर रहे हैं.

हिंसा पर हाई कोर्ट की फटकार

बता दें कि हरियाणा में हुई हिंसा नाराजगी जताते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने खट्टर सरकार को फटकार लगाई थी. कोर्ट का कहना था कि ऐसा लगा कि कोर्ट ने पहले ही सरेंडर कर दिया था.

Share This News :