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12 साल बाद 11 सांसदों पर तय हुए आरोप

नई दिल्लीः à¤¨à¥‹à¤Ÿ के बदले सवाल पूछने वाले 11 निष्‍कासित सांसदों की अब सामत आने वाली है। मामले के खुलासे के करीब 12 साला बाद विशेष अदालत ने तत्कालीन संसादों पर आरोप तय करने का आदेश जारी किया है। अदालत ने आपराधिक साजिश रचने के कथित अपराध और à¤­à¥à¤°à¤·à¥à¤Ÿà¤¾à¤šà¤¾à¤° निरोधक कानून के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया।  à¤¦à¤¿à¤¸à¤‚बर 2005 में एक टीवी स्टिंग में नजर आया था कि कैसे सांसद सदन में सवाल पूछने के एवज में घूस की मांग करते हैं। इन सांसदों में बीजेपी के छह सांसद, बीएसपी के तीन, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के एक-एक सांसद थे। जब यह मामला सामने आया तो राज्यसभा की ओर से एक समिति बनाई गई थी। वहीं लोकसभा पवन कुमार बंसल की कमेटी ओर से बनाई गई रिपोर्ट से सहमत नजर आई। सांसदों को 23 दिसंबर 2005 को बर्खास्त कर दिया था। कथित रूप से धन लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले से जुड़े 10 लोकसभा सदस्यों और एक राज्यसभा सदस्य को 23 दिसंबर 2005 को बर्खास्त कर दिया था।साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले में शामिल 11 सांसदों के निष्कासन पर रोक लगा दी थी। पांच जजों की बेंच ने यह फैसला दिया था। जो सांसद इस घोटाले में शामिल थे उनमें से 10 लोकसभा के तो एक सांसद राज्यसभा के थे। मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने अपने ग्वालियर से सांसद को सस्पेंड कर दिया था। वहीं बीजेपी ने भी घोटाले में शामिल सांसदों की सदस्यता निरस्त कर दी थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जो उस समय पार्टी अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था कि इस पूरे मसले पर हर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। 

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