मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश के विश्वविद्यालयों को रेग्युलेट करने वाली संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को खत्म कर उसकी जगह नई नियामक लाने की तैयारी में है। मंत्रालय ने इसका ड्रॉफ्ट भी तैयार कर लिया है। ड्रॉफ्ट के अनुसार भारत का नया उच्च शिक्षा आयोग पूरी तरह अकादमिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा जबकि वित्तीय अधिकार मंत्रालय के अधीन होंगे। मानसून सत्र में सरकार इस ड्रॉफ्ट को संसद में पेश कर सकती है।

यूजीसी को खत्म करने के लिए सरकार ने जो ड्रॉफ्ट बनाया है उसे उच्च शिक्षा कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2018 के नाम से जाना जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने सभी शिक्षाविदों, हितधारकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वो इस ड्रॉफ्ट पर मंत्रालय की वेबसाइट पर टिप्पणी और सलाह दे सकते हैं।

पहली बार, नियामक के पास अकादमिक गुणवत्ता मानकों को लागू करने की शक्तियां होंगी। उसे फर्जी संस्थानों को बंद करने का आदेश देने का अधिकार भी होगा। ड्रॉफ्ट के अनुसार अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। वर्तमान में, यूजीसी जनता को सूचित करने के लिए अपनी वेबसाइट पर फर्जी संस्थानों के नाम जारी करता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है।